प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गरेकोमा माओवादीले जनायो आपत्ति

२१ फागुन २०७९ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आपत्ति जनाएको छ ।

महासचिव देवप्रसाद गुरुङले विज्ञप्ती जारी गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटना सम्बन्धमा बृहत शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयको प्रतिकुल हुनेगरी अदालतको आदेश आएकोभन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले एक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएपछि ज्ञानेन्द्रराज आराण लगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरेका थिए ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको हो । माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रचण्डले संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरेर न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरित रिट दायर गरेको उल्लेख छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाका सम्बन्धमा बृहत शान्ति सम्झौतामै उल्लेख रहेको र सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठन भई आयोगले संक्रमणकालिन न्यायीक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल रहेको अवस्थामा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै माओवादीले सचेत गराएको छ।