संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय सरकारमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० फागुन २०७९ काठमाडौं । देशमा संघीयता लागूभएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय सरकारमा हुने गरेको पाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिला सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई उछिन्दै स्थानीय तह पहिलो बनेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला ४ वटा वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरी समावेस गरिएको छ । जसअनुसार ४ वर्षमा स्थानीय तह विरुद्ध ३६ हजार बढी उजुरी परेका छन् ।

स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निश्कर्ष निकालेको छ । विशेषतः विकास निर्माणका बजेटमा अपचलन गरेको, रिसवत लिएको, राजस्व चुहावट गरेको, झुटा विवरण दिएको, गैरकानूनी लाभ लिएका र गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ती आर्जन गरेको भन्दै स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको पाइएको छ ।

अख्तियारको २९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखभएबमोजिम कुल उजुरीको २६ दशमलव ८७ प्रतिशत् उजुरी स्थानीय तहका छन् । ५ हजार दुई सय २१ उजुरी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्ध परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आइपुग्दा यो उजुरी दोब्बरले बढेर १० हजार ५ सय ६० पुग्यो । यो वर्ष सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका स्थानीय तह विरुद्ध ४ हजार २ सय १६ उजुरी र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह विरुद्ध ६ सय १२ उजुरी दर्ता भए ।

यो कुल उजुरीको ४२ प्रतिशत् हो । यो वर्ष दर्ता भएका १६ हजार ५ सय ९४ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ५ सय ५८ गरि जम्मा २५ हजार १ सय ५२ उजुरी अख्तियारमा थिए । जसमध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी फर्छ्यौट भए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा स्थानीय तह विरुद्ध ९ हजार ६ सय ४९ उजुरी दर्ता भए । यो दर्ता भएका कुल उजुरीको ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत् हो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका १० हजार ६ सय ८८ उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका थिए ।

यो वर्ष अख्तियारमा विभिन्न क्षेत्रका २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको हिस्सा ४३ दशमलव ९३ प्रतिशत् हुन आउँछ । वितेको पाँच वर्षमा मात्रै स्थानीय तह विरुद्ध ३६ हजार एक सय १८ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यसरी हेर्दा संघीयतामा सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा व्याख्या गरिएको स्थानीय सरकार नै बढी भ्रष्ट देखिएको छ । अनि राज्यका अंग विकेन्द्रिकृति भएसँगै भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रिकृत भएर स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । त्यो पनि सुल्टो पिरामिड आकारमा अर्थात् केन्द्र र प्रदेशको भन्दा दोब्बर–तेब्बर बढेर ।