प्रधानमन्त्रीलाई पदैपदको भारी, कतिपय निकायको बैठक नै बस्दैन (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ फागुन २०७९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन हरेक वर्षजसो नयाँ नयाँ कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने गरिएको छ । अहिले नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष एवम् प्रमुख रहेका दर्जनौँ कार्यालय छन् । तर प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण अध्यक्ष र प्रमुख रहेका कार्यालयहरुको नियमित बैठकसमेत बस्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री मातहतमा के–के कार्यालयहरु छन् ?

तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत माघ १२ गते जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णनतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यो बीचमा तथ्यांक विधेयक संसदबाट पास गरि राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत लगेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि तथ्यांक कार्यालयले प्रधानमन्त्री एवम् कार्यालयका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै व्यस्तातको कारण नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, गरिबि निवारण कोष, स्वरोजगार कोष लगायतको अध्यक्ष एवम् प्रमुख पनि प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ ।

मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व र कालोधनबारे महत्वपूर्ण अनुसन्धान मूलक निकायहरुको प्रमुख प्रधानमन्त्री रहदाँ ती निकाय थप बलियो र प्रभावकारी हुनुको साटो झन कमजोर बन्दै गएका छन् । नियमित बैठक बस्न र प्रतिवेदन बुझाउन पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यी बाहेक नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको संरक्षक पनि प्रधानन्त्री रहने गर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति राख्ने प्रचलन छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउँदा उक्त निर्णय गतल भएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । तर त्यसपछि सत्तामा पुग्नेहरुले पनि त्यसलाई सच्याउनुको साटो झन अन्य निकायहरुलाई समेत प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउन केन्द्रित भएको देखिन्छ ।