संघीय सांसदका स्वकीय सचिवको नाममा वर्षमा १७ करोडभन्दा बढी खर्च (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ फागुन २०७९ काठमाडौं । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २ हजार ७३ मा सांसदहरुका लागि अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सांसदको स्वकीय सचिव राख्नकै लागि राज्यले बर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा सदस्य २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी ३ सय ३४ जना सांसद रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी संघीय संसदका सदस्यको संख्या ३३४ ।

प्रत्येक सांसदका लागि एक(एक जना स्वकीय सचिवको व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ । अर्थात् सांसदले आफ्ना लागि एक जना अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् र सरकारले नै उनीहरुलाई तलब उपलब्ध गराउँछ ।

सांसदका स्वकीय सचिवले कति पाउँछन् त तलब सुविधा ?
स्वकीय सचिवको तहः राजपत्र अंकीत तृतीय श्रेणी
तृतीय श्रेणीको अधिकृतको तलब ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ
३ सय ३४ जना सांसदका स्वकीय सचिवका लागि राज्यले महिनामा खर्चिने कुल रकमः १ करोड ४५ लाख ९२ हजार १२६ रुपैयाँ ।
स्वकीय सचिवको नाममा वर्षमा राज्यले खर्च गर्ने कुल रकमः १७ करोड ५१ लख ५ हजार ५१२ रुपैयाँ
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सांसदले आफ्नो कार्यकाल अवधिभरका लागि स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । यसरी हेर्दा पाँच वर्षमा सांसदको स्वकीय सचिवकै लागि मात्रै राज्यबाट ८७ करोड ५५ लाख २७ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ खर्चिनु परिरहेको छ ।

स्वकीय सचिवको क्षैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्छ ?
अधिकृत सरह पारिश्रमिक पाउने सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता हेरिँदैन । सांसदले आफ्ना नातेदार वा नजिकका व्यक्तिलाई आफूखुसी राख्ने गरेका छन् । सरकारी सेवामा अधिकृतका लागि कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सांसदका स्वकीय सचिवको हकमा भने बाध्यात्मक गरिएको छैन । त्यसैले सांसदले मनोमानी नियुक्ति गर्ने गरेको पाइन्छ ।

के सांसदका लागि स्वकीय सचिव आवश्यक छ ?
सरकार निर्माण र आर्थिक विधेयक पास गर्ने सांसदको मुख्य काम हो । कानून निर्माणमा छलफल र सुझाव दिने भूमिकामा रहन्छन् सांसद । तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धारा बनाउनेदेखि भनसुन गराउनेसम्मका काममा सक्रिय बनिरहेका हुन्छन् । त्यसैले स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने तर्क गरिन्छ ।

सही उद्देश्यले स्वकीय सचिव राख्न राज्यले सुविधा दिए पनि कतिपय सांसदले अधिकार दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । एकातिर अधिकारको दुरुपयोग र अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च भइरहने भएकाले स्वकीय किन आवश्यक भन्ने प्रश्न झन बलियो रुपमा उठ्न थालेको छ ।