विवादित बनाइँदै राष्ट्रपति संस्था, कार्यकारी सरह अभ्यास गर्दा आलोचित (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ फागुन २०७९ काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्षमा २ राष्ट्रपतिले ३ कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् । ‘सेरोमोनियल’ मानिएको यो पदमा अहिले राजनीतिक दलका लागि मात्र होइन, विदेशी चासो पनि बढेको छ ।

नेपालका दुबै राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा संविधानभन्दा बाहिर गएर कार्यकारी सहर अभ्यास गर्दा यो संस्था आलोचित बनेको छ ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि विद्यादेवी भण्डारी पहिलोपटक २०७२ कात्तिक ११ गते दोस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित हुनुभयो । २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीको सहयोगमा २०७४ फागुन २९ गते अत्यधिक मतसहित दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । अब भण्डारीको कार्यकाल तीन हप्ता मात्रै बाँकी छ । तर पनि भण्डारीको विवादित कदम रोकिएका छैनन ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आममाफी
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा २७६ बमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरेको छ । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यस्तै सरकारको सिफारिसमा ३ सय ९५ जना कैदीको बाँकी सजाय माफी मिनाहा भएको छ । उज्जैनकुमार श्रेष्ठ हत्यामा जन्म कैदको फैसला पाएका माओवादीका पूर्व कार्यकर्ता पुष्कर गौतमसहित ३ सय ९५ जनाको सजाय माफी मिनाहा भएको हो । कैद मिनाह हुनेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी पनि छन । राष्ट्रपतिको यो कदमको आलोचना भएको छ ।

संसदबाट पारित विधेयक रोक्दा विवाद
संघीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले रोक्नुभएको थियो । एकपटक सुझावसहित फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेरै उहाँले पहिलो पटक १५ बुँदे सुझावसहित संघीय संसदलाई विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको थियो । पुनः संघीय संसदले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठायो । तर, उहाँले संविधानको भावना प्रतिकुल राष्ट्रिय अवाश्यकता भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।

संसद् विघटनमा सहयोगी
राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्ने सबैभन्दा ठूलो दोष हो– संसद् विघटन । २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस तत्कालै सदर गर्नुभयो । यो कदमले संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप मात्रै लागेन, ओली र एमालेको पक्ष लिएको आरोपसमेत लाग्यो ।

असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो । २०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले संसद् विघटन गर्नुभयो । त्यो मध्यरातको विघटनमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले लालमोहर लगाइदिनुभयो । जेठ ७ मा प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीतलनिवास पुग्दा पनि भण्डारीले नियुक्त नगरी सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेको कदममा भण्डारीको साथ रह्यो ।

अध्यादेशमा अवरोध र आफूखुसी
राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यादेश स्वीकृतमा आफूखुसी गरेको भन्ने आरोप पनि छ । जेठ दोस्रो साता २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत भएको थियो । त्यसरी अध्यादेश सदर गरेकी भण्डारीले त्यस्तै प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक संसद्‌ले प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा फिर्ता पठाउनुभयो । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले गत मंसीर २४ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यो अध्यादेश ल्याउँदा रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सजिलो हुने थियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७४ कात्तिक १ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश भण्डारीले ७३ दिनसम्म रोक्नुभयो । अध्यादेशमा राष्ट्रपति भण्डारीले न कुनै त्रुटी नै औंल्याउनु भयो न कुनै राय नै दिनुभयो । त्यसबेला बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली राख्नेमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद थियो । त्यसबेला एमालेको आशयमा राष्ट्रपति चलेको आरोप छ ।

सांसद् शपथबिनै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त
२०७४ साल फागुन ३ मा राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । चुनाव सकिएको दुुई महिनासम्म निर्वाचन आयोगले नतिजा नबुझाएका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो । संसद् अधिवेशन बोलाउनसमेत ढिलाइ भएका कारण सांसदहरूले शपथ नै लिएका थिएनन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यो विषय विवादमा तानियो ।

नेकपा विवादमा मध्यस्तता
राष्ट्रपति भण्डारीले २०७४ पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा चासो मात्र होइन, सक्रिय भूमिका नै निर्वाह गरेको लुकेको छैन । कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने भण्डारीको चाहनामा प्रचण्ड र ओली पनि सहमत भएको एमाले नेताहरू नै स्वीकार गर्छन ।

पहिलो र दोस्रो दुवै चरणमा राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्डको विशेष भूमिका थियो । त्यसअर्थमा भण्डारी र प्रचण्डबीच सम्बन्ध राम्रो थियो । यी दुई दलबीच एकताको एक वर्षपछि विवाद सुरु भएको थियो । त्यो विवादमा राष्ट्रपति पनि तानिनुभयो । विवाद सल्ट्याउन भण्डारीले प्रचण्ड, ओली मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेलसम्म भलाकुसारी गर्नुभयो । विवाद सल्टिएन, नेकपा विवाद विभाजनमा पुगिछाड्यो ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका सांसद नियुक्तिमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका राष्ट्रपति कम दलको आदेशपालक धेरै भएको आरोप लागेको छ। यी बाहेक पनि सवारी बेला राजसी ठाँट अपनाएर नागरिकलाई सास्ती दिएको, दशैंको टीका, महंगो गाडी र हेलिप्याड, २०७५ सालमा गरेको कतार भ्रमण, २०७५ सालमै पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा निर्मित लिफ्टको उद्घाटन गर्न गएकोलगायत राष्ट्रपतिको विवादित कदम हुन । भण्डारीभन्दा अघि नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनेका रामवरण यादव पनि विवादमुक्त हुनुभएन ।

सरकारको निर्णय उल्टाइयो । २०६५ साउनमा राष्ट्रपति बनेका रामवरण यादवको कालकालको सबैभन्दा विवादास्पद काण्ड हो, रुक्माङगद कटवाल प्रकरण । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ०६६ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका राष्ट्रपति यादवले सरकारको निर्णय उल्टाउँदै मध्यरातमा कटवाललाई थमौती गरिदिनुभयो, जुन राष्ट्रपतिको कुर्सीबाट गरिएको संवैधानिक गल्ती एवं शक्तिको दुरुपयोग थियो ।

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा चासो
२०६७ सालमा भएको महाधिवेशनमा यादवले सुशील कोइरालालाई भोट मागेको आरोप लाग्यो । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार राष्ट्रपति डा। यादवले तराई(मधेसका कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई शीतलनिवासमा बोलाएर कोइरालाका पक्षमा भोटका माग्नुभयो । आफ्ना पुत्र चन्द्रमोहन यादवलाई धनुषामा उम्मेदवार बनाउन दबाब दिएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।

खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने सहज भूमिका खेलेको
यादवलाई २०६९ चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन संविधानमा रहेको व्यवस्था बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले सरकार प्रमुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी धारा प्रयोग भएको थियो ।