राजनीतिक दलमा पदाधिकारीको भिड, किन चाहियो यति धेरै ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

५ फागुन २०७९ काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक दलका संगठन पनि सोही अनुसार परिणत भइसकेका छन् ।

वडादेखि केन्द्रसम्म सातवटा संरचनागत समिति भएपनि केन्द्रमा नेता व्यवस्थापनकै लागि पदाधिकारीको भिड लगाउने चलन दलहरुमा विकास भइरहेको छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी र असन्तुष्टको सम्बोधनका लागि पद नै पुरस्कार दिंदा ठूला दलका पदाधिकारीको संख्या अधिक छ । हेरौं प्रमुख दलका पदाधिकारी कति छन् ।

वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय गरि सबै दलका कम्तीमा ७ वटा संरचना क्रियाशिल छन् । सबै संरचनामा अध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मका पदाधिकारी पनि हुन्छन् । तर संघीयताको अभ्यास गरिरहेका दलहरुको केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या भने अत्यासलाग्दो देखिन्छ । र ती पदाधिकारीहरु कामका लागि भन्दा पनि नामका लागि मात्रै बनाइएको देखिन्छ ।

कांग्रेस र एमालेले विधानमै व्यवस्था गरेर पदाधिकारी संख्या बढाएका छन् । माओवादीले पनि २२ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले भने नेताको भागवण्डा मिलाउनकै लागि मनलाग्दी पदाधिकारी थप्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाँहि पदाधिकारी तोक्न हतार गरेको छैन ।

हेरौं कुन दलमा कति छन् पदाधिकारी संख्या
नेपाली कांग्रेस
पदाधिकारी संख्या– १४
सभापति– १
उपसभापति– २
महामन्त्री– २
सहमहामन्त्री– ८
कोषाध्यक्ष– १

नेकपा एमाले
पदाधिकारी संख्या– १९
अध्यक्ष– १
वरिष्ठ उपाध्यक्ष– १
उपाध्यक्ष– ६
महासचिव– १
उपमहासचिव– ३
सचिव– ७

नेकपा माओवादी केन्द्र
अध्यक्ष– १
वरिष्ठ उपाध्यक्ष– १
उपाध्यक्ष– ३
महासचिव– १
उपमहासचिव– ६
सचिव– ९
कोषाध्यक्ष– १

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
पदाधिकारी संख्या– ५
सभापति– १
उपसभापति– १
महामन्त्री– १
सहमहामन्त्री– १
सहकोषाध्यक्ष– १

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
पदाधिकारी संख्या– ४१
अध्यक्ष– १
वरिष्ठ उपाध्यक्ष– १
उपाध्यक्ष– ७
महामन्त्री– ६
सहमहामन्त्री– ९
सहायकमहामन्त्री– ८
प्रवक्ता– ५
सहप्रवक्ता– ३

नेकपा एकीकृत समाजवादी
पदाधिकारी संखेया– २२
अध्यक्ष– १
सम्मानित नेता– १
नेता– २
उपाध्यक्ष– ७
महासचिव– १
उपमहासचिव– ४
सचिव– ६

यतिधेरै पदाधिकारीले के काम गर्लान् ? माओवादीका कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालको तर्क यस्तो छ ।

त्यसो त दलहरुले भागवण्डा मिलाउनकै लागि पदाधिकारी संख्या बढाउने गरेका छन् । दल विभाजन रोक्न र आन्तरिक शक्ति व्यवस्थापनका लागिसमेत पदाधिकारी संख्या बढाउने होड दलहरुमा देखिन्छ ।

पदाधिकारीको संख्या अधिक बनाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको भद्दा मजाक मात्रै होइन राजनीतिक विसंगति पराकाष्ठासमेत बनेको छ ।