राहदानी विवादले चितवन-२ मा रवि लामिछानेलाई रोक्ला ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ फागुन २०७९ काठमाडौं । चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । राहदानीका विषयमा विवाद र छानबिनसमेत चलिरहेका बेला उहाँलाई निर्वाचन लड्न कस्ता अड्चन् छन् त ?

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीका विषयमा परेको जाहेरीपछि अनुसन्धान गरिरहेको छ । कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागबाट विस्तृत विवरण मगाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यसअघि नागरिकता विवादमा परेपछि सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाइसकेका लामिछानेविरुद्ध युवराज पौडेलले दिएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाअनुसार लामिछानेले तत्कालीन समयमा प्रयोग गरिरहेको नागरिकता निस्क्रिय अवस्थामा थियो । नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर भएपछि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज भयो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार लामिछानेले निर्वाचनमा मनोनयन दर्तालगायतका प्रयोजनमा निस्क्रिय नागरिकता पेश गरेको पुष्टि भयो र सँगै २०७२ जेठ १३ गते निस्क्रिय नागरिकता पेश गरी राहदानी लिएको समेत पुष्टि भयो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले यही विवरणअनुसारको मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेर अघि बढ्योे भने र युवाराज पौडेलले माग गरेअनुसार फैसला हुने हो भने लामिछानेलाई राहदानी ऐन २०७६ को दफा २२ को उपदफा १ अनुसार सजाय हुन सक्छ ।

यो उपदफामा दफा २१ को खण्ड क, ख, ग, घ, ङ, च वा छ बमोजिम कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था छ ।

र जाहेरीकर्ताले दफा २१ को खण्ड क अनुसार जाहेरी दिएकाले यो ऐन आकर्षित हुने सम्भावना पनि उक्तिकै छ । खण्ड क मा ‘झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा’ भन्ने कसुर उल्लेख छ । यी कसुरमा सजायँ भएमा लामिछानेलाई फेरि उम्मेदवार बन्न सहज छ त ?

लामिछानेको नागरिकताका कारण सांसद पद खारेज भएपछि निर्वाचन आयोगले चितवन २ मा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ । यो निर्वाचनमा लामिछाने नै पुनः उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । राहदानीका विषयमा देखिएको विवाद र निरुपणको अन्योलले उहाँलाई उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित भएमा काम गर्न कति सहज छ त ?

सामान्यतया यो मुद्दा लाग्दैमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने होइन । तर सजाय भएमा चाँहि के हुन्छ ? अर्कोतर्फ लामिछानेको नागरिकतबारे फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छैन । सामान्यतया फैसलाको पूर्णपाठ आउन १ देखि ६ महिनासम्म लाग्न सक्छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ पर्खिँदै लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन आनाकानी गरिरहेको सन्दर्भमा पूर्णपाठले थप असहज अवस्था सिर्जना गरिदियो भने के हुन्छ भन्ने अन्योलसमेत कायम छ ।