समितिका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण हुने
२४ माघ २०७९ काठमाडौं । संसदीय समितिमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको नियमितरुपमा अनिवार्य उपस्थितिदेखि विषयगत समितिको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भन्नेसम्मका विषयमा गहन छलफल भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको आजको बैठकमा नियमावली माथिको छलफलमा स्वार्थ बाजिएका सांसदलाई समितिमा राखिन नहुने तथा दिएका निर्देशन सरकारले अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइयो ।
समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर समितिले निर्देशन दिन नहुने तथा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्न विशेष समिति बनाउन पनि सुझाव प्रस्तुत भएको छ ।
समिति सदस्य एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले संसद र समितिका गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही तुल्याउन निर्देशन पालनामा कडाइ तथा विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारका मन्त्रीको उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माण र सरकारका कामको अनुगमन गर्ने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिने कार्यलाई रोकेर बैठकमा उठेका विषयलाई मन्त्रीले सुन्ने र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद महेश बर्तौलाले स्वार्थ बाझिएकालाई समितिमा जानबाट रोक्ने नियमावलीमै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो । समिति सदस्य प्रेम सुवालले संसद् र समितिले दिएका निर्देशनको पालना गर्न तथा नियमित बैठकमा नआउने सदस्यलाई हटाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद अम्रेशकुमार सिंहले समिति गठनको १५ दिनभित्रै सभापतिको चयन तथा प्रवेश गरेको एक वर्षभित्रै अनिवार्यरुपमा विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो । सांसद लिला श्रेष्ठले विगतदेखि नै गम्भीररुपमा प्रश्न उठेकाले स्वार्थ बाजिएका व्यक्तिलाई समितिमा राखिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हितराज पाण्डेले हाल कायम रहेका १० विषयगत समितिको कार्य जिम्मेवारी हेरफेर र परिमार्जन आवश्यक रहेको विचार प्रकट गर्नुभयो । सांसद सीता गुरुङले समिति सभापतिको चयनमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न नियमावलीमै त्यो व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया