सभामुख घिमिरे एमालेप्रति नतमस्तक (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ माघ २०७९ काठमाडौं । केही दिन यता संसद बैठकमा विचित्रका दृश्यहरु देखिइरहेका छन् । कोही अदालतमाथि धावा बोलिरहेका छन् कोही संविधान र गणतन्त्रमाथि । के संसदमा सभामुखले रुलिङ गर्न नसकेकौ हो ?

संसदमा लम्बेतान भाषण गर्न माहिर केपी ओलीले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमाथि खनिँदा सर्वोच्च अदालतलाई पनि बाँकी राख्नुभएन। सर्वोच्च अदातलले नेपालको वैध नागरिकता नभएपछि सांसद पदबाट मुक्त गरेका रवी लामिछानेको पक्षमा बोल्दै संसदको रोष्ट्रमबाट आफूलाई संबिधान र अदालतभन्दा माथि प्रमाणित गर्दै फेरि अर्को एक पटक आफ्नो फैसला सुनाउनुभयो, लामिछानेको सामान्य त्रुटी हो । लामिछानेले नेपालको कानुन तोड्न पाउनुपर्छ किनकी उहाँ मैले रुचाएका पात्र हुन् । ओलीको यो अभिव्यक्ति सुनौं ।

ओलीले एमाले विभाजन हुँदा होस् वा गैह् संबैधानिकरुपमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिँदा पनि सर्वोच्चको फैसला माथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो । नेपालको नागरिकतै नभएको व्यक्तिलाई किन संसदबाट हट्ने गरि फैसला भयो रु ओलीको प्रश्न छ । के यस्तो प्रश्न सामान्य हो त रु अनि सभामुख संबिधान र अदालतमाथि खुलेआम आक्रमण हुँदा पनि मुखमा काजुपेस्ता हालेर मुसुमुसु हाँसेर बस्न सुहाउँछ ?

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख पनि आफ्नै कार्यकर्ता भएको मौकाको फाइदा उठाउँदै संसद बैठकमा १ घण्टा १४ मिनेट भाषण गर्नुभयो तर त्यो भाषण कम काँग्रेस, अदालत र संबिधानमाथिको ज्यादती धेरै । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमनै प्रस्तुत गरेको झल्को दिने ओली सम्बोधनमा कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले नियमापत्ति जनाए । तर, त्यसको सुनुवाई भएन । केही दिन अघि राजा ल्याउँछौं भन्ने राप्रपा सांसदसँग एमाले र सभामुखले संसदलाई बरालिन नदिन रुलिङ गर्न नसकेको भन्दै सांसदले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

यसअघि पनि ओलीले संसद, संविधान र अदालतको धज्जी उडाउँदै आएका बग्रेल्ती दृष्टान्त छन् । नेपाली नागरिकता नै नलिइ नेपालको साँसद, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनेका रवी लामिछानेका बिषयमा पनि ओलीले अदालतको मानहानी गर्नुभएको छ। अदालतले बद्नियतपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै पूर्ण पाठ किन चाहियो, घोक्नका लागि हो ? ओलीको प्रश्न छ ।

पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदा समेत ओलीले संबिधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले सपथ खुवाउँदा त्यो पर्दैन भन्ने ओलीले जेष्ठ सदस्यले साँसदको सपथ खुवाउँदा पढ्न समेत चाहनुभएन ।

यी र यस्ता दृष्टान्तले ओलीले नेपालको संबिधानलाई खल्तीको रुमाल सम्झेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । उहाँले संसद बैठकलाई आदेश तामेल गर्ने र मौन बस्ने अनि टाउको हल्लाउने कार्यकर्ताको प्रशिक्षण सम्झिनु भएको हो रु अनि अदालत उहाँको पार्टीको अनुशासन आयोग हो र ? प्रश्न उठेको छ।