रास्वपालाई गृह मन्त्रालय : नखाउँ भने दिनभरको शिकार खाउँ भने कुन्नी कसको अनुहार (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ माघ २०७९ काठमाडौं । गृहमन्त्रालयको दाबीमा अडान लिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि सरकार ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ त भने कुन्नी कसको अनुहार’ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्रालय दिन आनाकानी गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘चीसै पानीले नुहाउने’ ठाउँमा पुगेको छ।

नागरिकता विवादले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको गैर सांसदका रुपमा गृह मन्त्रालय प्रवेशमा प्रधानमन्त्री दाहाल अवरोध बन्नुभएको छ । एमालेको चरम दबाब रहँदारहँदै पनि नैतिकताको कलेवरमा लामिछानेका बाँकी मुद्दालाई कारण बनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन हच्किएको बालुवाटारको दाबी छ।

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई गैर सांसदको हैसियतमै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम पुनः गृहमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। सभापति लामिछाने पनि गठबन्धनको भागवण्डामा गृहमन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको भन्दै कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।

अहिले गैर सांसदको रुपमा मन्त्री बन्ने र चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेको समेत सहयोगमा उपनिर्वाचनमार्फत् पुनः सांसद बन्ने लामिछानेको तयारी छ । सभापति लामिछानेलाई सरकारमा जाने नजाने निर्णय गर्ने अधिकार पनि पार्टीले उनैलाई दिएको छ । सोहि कारण सभापति लामिछाने अहिले बालकोट र बालुवाटार धाइरहेका छन् ।

यसैबीच लामिछानेले मंगलवार प्रधानमन्त्री दाहालसँग गरेको छलफलमा गृहमन्त्रालय नदिने आशय देखाएपछि लामिछाने गठबन्धनको विकल्प खोज्न समेत तयार भएका छन् ।

आइतबार मात्र नेपालको नागरिकता पुनःप्राप्ती गरेका लामिछानेको राहदानी सम्बन्धि मुद्दा छानबिनमै छ। महान्यायधिवक्ता र कानुनी सल्लाहकारहरुको समेत रायमा लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउँदा छानबिन प्रभावित बन्ने हुँदा दाहाल उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउन तयार नहुनु भएको हो ।

यसअघि नै मुद्दा छानबिनकै चरणमा रहँदा गृहमन्त्री बन्नुभएका लामिछानेले आफू मातहतका निकायलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो मुद्दा कमजोर पार्ने र छानबिन अघि बढाउन समेत अवरोध गर्नुभएको आरोप छ। एक पूर्व प्रहरी अधिकारीको भनाइमा ३२ दिनमा दिएका विवादित अभिव्यक्ति र केही स्टन्टबाहेक लामिछानेले गरेको भनेकै आफू मातहतका निकायलाई आफ्नो मुद्दामा चुप लगाउनु हो ।

काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनको रक्षाभन्दा आफ्नो चाकडीमा लगाए, प्रहरीमा रहेको राहदानी दुरुपयोग छानबिनको फाइल लुकाउन सघाए । धन्न अदालतमा सेटिङ्ग मिलेन । अब राहदानी प्रकरणले फौजदारी अभियोग लाग्ने,जेल सम्म हुने र सांसद, मन्त्री हुँदै राज्य शक्तिमा राइदाई गर्न नपाइने भएकैले लामिछानेले गृहमन्त्री बन्न सबै नैतिकताको तिलान्जली दिएका हुन् भन्छन् बिश्लेषकहरु । यही नैतिकताहिनको व्यवहारलाई एमालेले समेत साथ दिंदै आएको छ । यसले अहिलेकै सत्ता समीकरण टुट्न सक्ने विश्लेषक बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिधै गृहमन्त्री बनाउन नमानेपछि लामिछानेले गठबन्धन छाड्ने अल्टिमेटम दिएका छन् । कानुनीराजमा सामान्यतः स्वार्थ बाझिने नियुक्ति नलिने चलन हुन्छ । तर लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालय आफ्नै दल र आफैलाई भनेर कानुनीराजको मात्र खिल्ली उडाएका छैनन् बरु उनको आशक्तिले थप प्रश्न उठाएको छ।