सर्वोच्चको फैसलापछि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री फेरिएको यस्तो छ इतिहास (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ माघ २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि शुक्रबार रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको पद गुमाउनुभयो । यसरी अदालतको आदेश र फैसलापछि यसरी पदमुक्त हुने लामिछाने पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । मन्त्री मात्र होइन सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री नै फेरिएको इतिहास छ । हेरौं केही यस्ता ठूला फैसलाः

रवि लामिछाने
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दामा फैसला गर्दै रिट जारी गर्यो । लामिछानेले निर्वाचन प्रयोजनमा पेश गरेको नागरिकता वैध नरहेको ठहर गरिदियो । लगत्तै लामिछाने स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष,उपप्रधानसहित गृहमन्त्री र सांसदबाट एकसाथ पदमुक्त हुनुभयो ।

जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
२०६८ फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतले ततकालीन सञ्चारमन्त्री गुप्तालाई भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । फैसला सुन्न मन्त्रीका रुपमा सर्वोच्च पुगेका गुप्ता फर्किंदा भने दोषीका रुपमा फर्किए ।

एकैपटक ७ मन्त्री पदमुक्त
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै परेको रिटमा २०७८ जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो । सो फैसलापछि एकैपटक ७ जना मन्त्री पदमुक्त भए । यसरी बहिर्गमित हुनेमा तत्कलीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा लामा थिए ।

केपी ओलीको बहिर्गमन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन सिफारिस गरेपछि सो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो । संसद पुर्नस्थापासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमनत्री बनाउनुपर्ने भन्दै १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च पुगे ।

२०७८ असार २८ मा सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै देउवालाई ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरिदियो । ओली सरकारबाट बाहिरिनुभयो, देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । ओलीले जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बनाएका १६ मन्त्री र ३ मन्त्री पनि सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएका थिए ।

प्रदेशमन्त्री पनि पदमुक्त
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोरक्रस गरेर कुर्मराज शाही माओवादी नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि शाही २०७८ साउनमा पदमुक्त हुनुभयो ।