मन्त्रालय घटाउने प्रदेश सरकारको ‘सकारात्मक प्रयास’ (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ माघ २०७९ काठमाडौं । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको आधारमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधान छ ।

यही धारालाई आधार मान्दै गएको पाँच वर्षमा सात वटै प्रदेशले मन्त्रालय फुटाउँदै थप्दै लगे । तर, अहिले भने सबै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटेको छ । भागवण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्ति भएपनि अहिले भने सत्ता गठबन्धनबीच सहमति जुटाएरै मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ ।

सत्ता गठबन्धन टिकाउन राजनीतिक दलहरूले आवश्यकता र औचित्यबिनै गएको पाँच वर्षमा प्रदेश मन्त्रालयको संख्या बढाएर राज्य दोहनको शृंखला सुरु गरे । सरकार जोगाउन र नयाँ सरकार बनाउन जथाभावी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्दा राज्यलाई आर्थिक भार पनि बढ्यो ।

प्रदेश सरकारले आफैं प्रदेशमन्त्री परिषद्सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्ने भएकाले यसको नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेशकै थियो । प्रदेशपिच्छे सुविधा र तलबसम्बन्धी ऐन तय गरिएका छन् । तर ५९ हजारदेखि करिब ७२ हजारसम्म मासिक तलब र भत्ता, इन्धन, सञ्चार सुविधा सबै प्रदेशको मिल्दोजुल्दो देखिँदा प्रदेश खर्चिलो बन्न पुग्यो । त्यसैले अहिले सात वटै प्रदेश मन्त्रालय घटाउन लागेका छन् ।

कुन प्रदेशमा कति मन्त्रालय ?
प्रदेश १ – १३ मन्त्रालय
मधेश प्रदेश – ११ मन्त्रालय
बागमती प्रदेश – १४ मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश – १२ मन्त्रालय
लुम्बिनी प्रदेश– १३ मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश – ८ मन्त्रालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश – ७ मन्त्रालय

सरकारले २०७४ सालमा सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजनमा गठित अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक संघीय पुनःसंरचना समितिको सिफारिसमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई निरन्तर भार पर्‍यो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयकले बढाएको सुविधाले समेत भार थपिएको छ ।

कुन प्रदेशमा मन्त्रीले प्राप्त गर्ने मासिक सुविधा
प्रदेश १
मासिक तलब – ५२ हजार रुपैयाँ
मासिक इन्धन– दुई सय लिटर (हाल कायम मूल्य १७५ अनुसार ३५ हजार)
मासिक सञ्चार सुविधा – २५ सय
धारा, बिजुली –२५ सय
कुल – ९२ हजार रुपैयाँ

मधेश प्रदेश
मासिक तलब – ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ
मासिक इन्धन– २ सय ५० लिटर (हाल कायम मूल्य १७५ अनुसार ४३ हजार ७ सय ५०)
मासिक सञ्चार सुविधा – ३ हजार ४ सय
धारा, बिजुली – भैपरी (अनुमानित ३ हजार)
मासिक अतिथि सत्कार – १५ हजार
कुल – १ लाख २२ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ

बागमती प्रदेश
मासिक तलब – ५२ हजार रुपैयाँ
मासिक इन्धन– १ सय २५ लिटर (हाल कायम मूल्य १७५ अनुसार २१ हजार ८ सय ७५ )
मासिक सञ्चार सुविधा – ३ हजार
धारा, बिजुली – भैपरी (अनुमानित ३ हजार)
मासिक अतिथि सत्कार – ५ हजार
कुल – ८४ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ

गण्डकी प्रदेश
मासिक तलब – ६० हजार ३ सय २०
मासिक इन्धन– १५० लिटर (हाल कायम मूल्य १७५ अनुसार २६ हजार २ सय ५० मात्र)
मासिक सञ्चार सुविधा – २ हजार
धारा, बिजुली – भैपरी (अनुमानित ३ हजार)
मासिक अतिथि सत्कार – १५ हजार
कुल – १ लाख ६ हजार ५ सय ७०

लुम्बिनी प्रदेश
मासिक तलब – ५२ हजार
मासिक इन्धन– २ सय लिटर (हाल कायम मूल्य १७५ अनुसार ३५ हजार)
मासिक सञ्चार सुविधा – ३ हजार
धारा, बिजुली – भैपरी (अनुमानित ३ हजार)
अतिथि सत्कार – १० हजार
कुल – १ लाख ३ हजार मात्र

कर्णाली प्रदेश
मासिक तलब – ५२ हजार
मासिक इन्धन– २ सय लिटर ( हाल कायम मूल्य १७५ अनुसार ३५ हजार मात्र )
मासिक सञ्चार सुविधा – ७ हजार
धारा, बिजुली – भैपरी (अनुमानित ३ हजार)
अतिथि सत्कार – १५ हजार
कुल – १ लाख १२ हजार मात्र

सुदूरपश्चिम प्रदेश
मासिक तलब – ५४ हजार
मासिक इन्धन– २ सय ५० लिटर (हाल कायम मूल्य १७५ अनुसार ४३ हजार ७ सय ५०)
मासिक सञ्चार सुविधा – ३ हजार
धारा, बिजुली – भैपरी (अनुमानित ३ हजार)
अतिथि सत्कार – ९ हजार
कुल – १ लाख १२ हजार ७ सय ५०

मासिक व्ययभार बढेपछि प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै जाँदा नयाँ गठन भएका सरकारले सुरुवाती निर्णय नै मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका थिए । मधेश प्रदेशले मन्त्रालय घटाउने बारे छलफल गरिरहेको छ । यद्यपी अरु प्रदेशले भने मन्त्रालय घटाएका छन् ।

कुन प्रदेशले कति मन्त्रालय घटायो ?
प्रदेश १ – ४ मन्त्रालय घटाएर ९ कायम
मधेश प्रदेश – छलफलमा
बागमती प्रदेश – ३ मन्त्रालय घटाएर ११ कायम
गण्डकी प्रदेश – ५ मन्त्रालय घटाएर ७ कायम
लुम्बिनी प्रदेश – १ मन्त्रालय घटाएर १२ कायम
कर्णाली प्रदेश – १ मन्त्रालय घटाएर ७ कायम
सुदूरपश्चिम प्रदेश – यथावत

यो आधारमा हेर्दा ४ मन्त्रालय घटाउँदा प्रदेश १ लाई मासिक ३ लाख ६८ हजार जोगिएको छ । बागमती प्रदेशले तीन मन्त्रालय घटाउँदा २ लाख ५४ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ व्ययभार कम भएको छ । गण्डकी प्रदेशले ५ मन्त्रालय घटाउँदा ५ लाख ३२ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ मासिक जोगिएको छ । लुम्बिनी र कर्णालीले एकएक मन्त्रालय घटाउँदा १ लाख ३ हजार र १ लाख १२ हजार रुपैयाँ व्ययभार कम भएको छ । संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय घटाउने निर्णय तारिफयोग्य भएपनि भविष्यमा भागवण्डा मन्त्रालय नथपिएला भन्न सकिन्न ।