संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्छुः प्रधानमन्त्री
१० माघ २०७९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताउनुभएको छ ।
आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबैलाई भए पनि मन्त्रिपरिषद्भित्र बसेर संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐन संसदबाट अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तैगरी संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले संघीयताको अनुभूति गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले संघीय निजामती ऐन लगायतका बाँकी रहेका ऐनहरुलाई अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारमा दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने भन्दै सत्तारुढ दलहरुलाई सर्वसम्मत बनाएर मन्त्रालय घटाउने बताउनुभयो । त्यस्तै प्रदेशको खर्च घटाउने र विकासको कामलाई जनताले देख्नेगरी अगाडी बढाएर लाने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया