राजेन्द्र लिङ्देनज्यू भ्रष्टचार गराउनु चाँहि कसको रगत खानु सरह हो? (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ माघ २०७९ काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचार गरेर खानु र आमाको रगत खानु उस्तै हो भन्ने अभिव्यक्ति पटकपटक दिनुहुन्थ्यो ।

यसपटक विवादित मन्त्रिमण्डलमा आफै सहभागी हुनु र आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाएकाहरुलाई पनि स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालय दिने कुराले उहाँको त्यो अभिव्यक्तिको आलोचना हुन थालेको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले चुनाव अगाडि ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह’ हो भन्दै मत माग्नुभयो । त्यसो त लिङ्देनले भ्रष्टाचारलाई आमाको रगत जोडेर मार्केटिङ गर्न लागेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर गत वर्ष राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा कमल थापालाई पराजित गर्दै पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि उहाँको यो पदावलीको ब्राण्डिङ राम्रैसँग भयो ।

त्यसैले गत चुनावमा उहाँले मतदाताको मत राम्रैसँग जित्नुभयो । २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो एकल उपस्थिति मात्रै रहेका लिङ्देन त्यसको ५ वर्षपछि अरु १३ जनालाई पनि प्रतिनिधिसभामा भित्र्याउन सफल हुनुभयो । लिङ्देनसहित राप्रपाका १४ सांसदसँग मात्र होइन यसपटक आम नागरिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो बन्ने र सुशासनको पक्षमा दरो रुपमा उभिने जनादेश दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दिए पनि मिल्न जान्न भनेको वाक्य भुईँमा खस्न नपाउँदै कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर बालकोट पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ताका लागि मात्रै बोक्न तयार भएको राप्रपाले सुशासनको एउटा अध्याय निमोठीसकेको थियो । सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेर्ने बाहना बनाएको राप्रपाले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिइनुलाई नै समृद्धिको ढोका ठान्यो । अर्थात् न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट चोख्याइएपछि सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाले आफ्नो कयौँ वर्षको भ्रष्टाचारविरुद्ध आमाको रगतरुपी संवेगलाई बागमतीमा बगाइदियो ।

अधिकतम २५ सदस्यीय हुने मन्त्री मण्डलमा चौथो उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा राम्रै सुविधा भोग गर्नेगरी भित्रिएका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले शपथ ग्रहणकै दिन पशुपतिमा पुगेर पूजाआजा पनि गर्नुभयो । सम्भवत यो पूजा भ्रष्टाचार नगर्ने कशम खानुभन्दा पनि आफ्नो पुरानो र ब्राण्डेड नारालाई बिसर्जन गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यसैले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदा पनि स्वार्थ बाझिने गरी नेताहरुलाई पोस्ने र सरकारी ढुकुटी सोस्ने बाटो खुला गर्नुभयो ।

त्यसो त यो पार्टी राजेन्द्र लिङ्देनको ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर’को ब्राण्डेड नाराका कारण मात्र होइन रवीन्द्र मिश्रको ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ भन्ने नाराका कारण पनि चर्चामा छ । निर्वाचनको केही समयअघि राप्रपामा वरिष्ठ उपाध्यक्षका रुपमा भित्रिएका मिश्र आफू पराजित भए पनि पार्टीमा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । तर सुशासनका विषयमा उहाँले दिने अभिव्यक्ति र पार्टीले सत्तामा जानका लागि गुमाएको न्यूनतम नैतिकताका विषयमा उहाँ पनि मौन हुनुहुन्छ । मन्त्री बन्नु नै भ्रष्टाचार गर्नु हो त, पक्कै होइन ।

स्पष्टै छ, स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री पद लिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, त्यसरी नै स्वार्थ बाझिने गरी श्रम मन्त्रालय लिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालसमेत सहभागी भएको सरकारमा आफू पनि सहभागी हुनु नै भ्रष्टाचारको भागीदार हुनु हो । कम्तीमा सुशासन भन्ने कुरा व्यवहारमा हुन्छ र जे व्यवहार सुरु भएको छ, त्यसले सुशासनको संकेत कत्ति पनि गरेको छैन ।

एकातिर नागिरकता विवाद खेपीरहेका रवि लामिछानेलाई माथिल्लो विरयताको रुपमा स्वीकार गर्नु, ठगीको आरोप लागिरहेका व्यक्तिलाई श्रममन्त्रीका रुपमा स्वीकार गरेर क्याबिनेट सेयरिङ गर्न तयार हुनु, त्यसमाथि ठगिकै आरोप लागेर विभिन्न मुद्दा मामिला खेपीरहेका व्यक्तिलाई लिएर लुसुक्क क्याबिनेट छिर्नु । यी घटनाले त उहाँमा चरम नैतिक संकटको संकेत गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक पार्टीबाट मन्त्री बनाउने विषयमा गरेको एकलौटी निर्णयलेसमेत उहाँको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो पारेको छ ।

स्वभाविक प्रश्न छ, १४ सांसद भएको राप्रपाले विवादित ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई नै मन्त्री पद दिनुपर्ने बाध्यता के थियो, मन्त्री बनाउनै पर्ने भए शहरी विकास नै नभएर अर्को दिँदा के हुन्थ्यो ?

छरपस्ट हुने गरी स्वार्थी खेल खेल्ने कुरामा राप्रपाले आफूलाई जोगाउन सकेन । बरु निर्वाचनका बेला मतदातालाई कसरी इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ गरियो, मतदातालाई प्रभावित गराउन लिङ्देनले आमाको रगतको मार्केटिङ कसरी गर्नुभयो, त्यो पो इतिहासको लज्जा बनेर रहने हो कि ?