दुर्घटना जाँचबुझ आयोग औपचारिकता मात्र ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ माघ २०७९ काठमाडौं । नेपाल हरेक पटक हुने विमान दुर्घटनापिच्छे जाँच गर्न दुर्घटना जाँचबुझ आयोग गठन हुन्छन् । समितिले दुर्घटना हुनुका कारणसहित यस्ता दुर्घटना हुन नदिन के गर्ने, के नगर्ने ? भन्नेसम्मका सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन्छ । तर समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुदा नेपाली हवाई सेवाको सुरक्षामाथिको विश्वास नै घटाइरहेको छ ।

गत जेठ १९ मा मुस्ताङमा तारा एयरको विमान दुर्घटना भयो । दुर्घटनाको कारण खराव मौसम भएको निश्कर्ष निकालियो । २०७५ फागुनमा ताप्लेजुङको सिस्नेभीरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटना भई तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको मृत्यु भयो ।

पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले खराव मौसम पाइलको कमजोरीलाई कारण देखायो । २०७५ मै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युएस् बंगला विमान दुर्घटना हुँदा ५१ जनाको मृत्यु भयो । लगत्तै गठित छानविन समितिले दुर्घटनाको कारण पाइलको लापरबाही भएको ठहर गर्यो । यी त केही उदाहरण मात्र हुन । ७४ वर्षमा नेपालमा १०४ वटा विमान दुर्घटनामा परेका छन् । दुर्घटनापिच्छे जाँच गर्न ‘दुर्घटना जाँचबुझ समिति’ गठन हुन्छन् ।

यस्ता छानविन समितिले ढिलोचाँडो प्रतिवेदन पनि बुझाउँछ । तर यस्ता प्रतिवेदनको सुझाव न सरकारले पढ्छ, न कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँछ । नेपालको यस्तो प्रवृती माथि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आइकाओ० ले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

आइतबार ७२ जना सवार यती एयरलाइन्सको विमान पोखराको सेती खोचामा दुर्घटना भएपछि सरकारले पूर्वसचिव नागेन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्यो । समितिलाई दुर्घटनाको कारण र भोलिका दिनमा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सुझाव दिन भनिएको छ। पटक–पटक हुने यस्ता घटनाले नेपाली आकाशमाथि सर्वसाधारणको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालको हवाई सेवाको सुरक्षामाथि विश्वास घटाइरहेको छ ।

आईकाओको चासोपछि सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म भएका जहाज दुर्घटनाका सम्बन्धमा गठित दुर्घटना जाँच आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यसैवर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्बन्धित निकाय र वायुसेवा कम्पनीहरुमा पठाएको छ ।

कति कार्यान्वयन भए ? कति भएनन् ? भन्नेमा प्राधिकरण अनभिज्ञ छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा कम्पनीलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हो । नेपालमा निरन्तर भइरहने जहाज दुर्घटना र यसको न्यूनीकरणमा नियामक निकाय र सरकारको अक्षमतालाई देखाएरै युरोपेली यूनियनले १० वर्षदेखि प्रतिवन्ध हटाउन मानेको छैन । यसकारण सरकारले गम्भिरता देखाउन आवश्यक छ ।