सरकारले ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ पुस २०७९ काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सहज सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।

पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिनेदेखि पछिल्लो दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धले समस्यामा रहेको देशको अर्थतन्त्रमलाई सुदृढ गरी विकासको गतिलाई तीब्र बनाउनेसम्मका योजना साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा समावेश छन् ।

सत्तागठबन्धनको मुख्य दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, जनता समाजवादी जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्रको मस्यौदा र आमसरोकारलाई समेटेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तय गरेका छन् । उपप्रधान एव् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा केके छन् त ?

–सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक ऐन, नियम र संरचना फेर्ने
–अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका संस्थालाई पुनःर्संरचना गर्ने
–आमनागरिकलाई सहज, छिटो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चतता गर्ने
–उच्चस्तरीय आयोग गठन गरि न्यायालयको सुधार गर्ने
–नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यवसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने
–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाउने
–कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने
–नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वीजयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने
–राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त र करदातामैत्री बनाउने
–अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्ने
–सवारीसाधन खरिद लगायत सरकारी कार्यालयहरुको खर्च कटौती गर्ने
–निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने
–सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने ।

साझा कार्यक्रम दलहरुको घोषणा पत्रमा भन्दा पनि आमनगरिकको विश्वास कसरी जित्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । सत्ताको प्रमुख साझेदार एमालेले गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नागरिकमाझ पाँच वर्षभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाएर अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब पुर्‍याउनेसहित २० वटा ग्यारेन्टी गरेको थियो ।

जसमा पाँच वर्षमा रोजगारी र स्वरोजगारी गरी २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, मासिक न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्‍याउने, आर्थिक वृद्धि दोब्बर बनाउने र मझौता तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने योजना समेटिएका छन ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक वृद्धि, तीव्र विकास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिएको छ । माओवादीले उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गरी वार्षिक १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, सबै प्रदेशमा एउटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र र पालिकामा एउटा औद्योगिकग्राममा जोड दिएको थियो ।

राप्रपाले पनि उत्पादन वृद्धि र पूँजी निर्माणका लागि कृषिको विकासमा जोड दिएको थियो । एक वडा एक उत्पादन, एक परिवार एक रोजगार, निश्चित समयको रोजगारीसहित वार्षिक १० लाख स्वयंमसेवक परिचालन र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासनलाई जोड दिएको थियो । उसले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधारलगायतका विकासमा काम गर्ने बाचा गरेको थियो ।