रविको नागरिकता प्रकरण : के प्रभावित हुन सक्छ ?

२३ पुस २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्चले अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको योग्यतासम्बन्धि मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो । तर, अग्राधिकार दिएर मुद्दा टुंगाउन भनेको छ । माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने यो मुद्दामा कार्यपालिकाको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने धेरैको शंका छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो । यसैलाई कतिले रवि निर्दोष भएजसरी प्रचार गरेका छन् भने कतिले सर्वोच्चले दोहोरो नागरिकता नै स्वीकार ग¥यो भनेर अफवाह फैलाइरहेका छन् । नेपालमा तथ्यभन्दा पक्षधरताअनुसार प्रचार गर्नु नौलो चाहिँ होइन् ।

सर्वोच्चले रविको नागरिकताबारेको रिटमा शुक्रबार मुख्य तीन वटा आदेश गरेको छ ।

पहिलो– रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने योग्यता रहेरनरहेको भन्ने विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएपनि अहिले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।

दोस्रो – रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धि कागजात, उनले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको विवरण, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र अनुसन्धानका फाइल पेश गर्नु ।

तेस्रो – रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ रिट निवेदक र प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने व्यहोराको जानकारी दिनु ।

अग्राधिकार दिइएको यो मुद्दामा अब सर्वोच्चले माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्नेछ । त्यो सुनुवाईपछि मात्र अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रविको नागरिकताबारे अर्को आदेश दिन सक्छ ।

नागरिकताको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि चलखेलको शंका बढेको थियो । उनले पदभार ग्रहण गर्दा नागरिकता अनुसन्धानमा दखल नदिने बताएका पनि थिए ।

तर, निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा रिट नै खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएका कारण मुद्दामा सत्ता र शक्तिको प्रभाव पर्‍यो कि भन्ने कतिपयको आशंका छ । कतै कार्यपालिकाको प्रभावमा परेर अदालतले रविलाई चोख्याउने त होइन भन्ने आशंका पनि गरिदैछ । तर, कानूनकर्मी दबाब र प्रभावको अर्थ नहुने दाबी गर्छन् ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले २०७० फागुन ९ गते अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए । पारिवारिक भिषामा नेपाल आएर वर्क परमिट लिएर कामसमेत गरेका लामिछानेले चर्को आलोचना भएपछि २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेका थिए । अमेरिकाको त्यागेपछि नेपालको पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु नगरी २०५० सालमै लिएको नागरिकता प्रयोग गरेर उनी दल दर्ता गरेर सांसदसमेत भएको भन्दै पद खारेजीको माग सर्वोच्चसम्म पुगेको हो ।