सत्तागठबन्धन भत्काउने कांग्रेसको प्रयास, प्रचण्डलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने रणनीति (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ पुस २०७९ काठमाडौं । मुखमा आएको सत्ता र शक्ति अप्रत्याशित गुमाएको नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने कसरतमा रहेको चर्चा छ ।

केही दिन सुस्ताएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बढाएको भेटघाटले त्यता संकेत त गर्छ । तर, कांग्रेसबाहेकका दल परिस्थिति त्यसरुपमा विकास भइहाल्ला भन्नेमा विश्वस्त चाहिँ छैनन् । विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिनु कांग्रेसको प्रतिपक्षी धर्म नै हो ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले २६ गते विश्वासको मत लिँदै छन् । तर, ८८ सिटको पहिलो दल कांग्रेस सत्ता गठबन्धन टुटाएर दाहालको कार्यकाल २६ गते नै अन्त्य गर्ने दाउमा छ ।

त्यसैका लागि उसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री नै अफर गरेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । लामिछाने र लिङ्देनले अस्थिरताको कारक नबन्ने स्पष्ट जवाफ दिइसकेका कारण पनि हुन सक्छ कांग्रेसका नेता सरकार परिवर्तनबारे कसैसँग घनिभूत संवाद नभएको जिकीर गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग अहिले १६९ सांसदको समर्थन छ । र, उनले विश्वासको मत नपाउन सरकार बनाउँदा समर्थन गरेकामध्ये कम्तिमा ३२ सांसदले साथ छोड्नुपर्छ । चर्चा गरिएअनुसार राप्रपा र राजपाले बाटो फेरे भनेपनि दाहालसँग १४३ मत हुन्छ ।

दाहालको सत्तायात्रा टुंग्याउन कांग्रेसलाई जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको पनि साथ चाहिन्छ । दुबै दल पनि विपक्षमा गए भने चाहिँ दाहालसँग १३३ मत मात्रै हुन्छ । जबकी, सरकारको निरन्तरताका लागि १३८ मत चाहिन्छ ।

कांग्रेसको प्रस्तावपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग समेत परामर्श गरिसकेका छन् । देउवा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पनि छलफल भएको छ । जसपाले संसदको ठूलो दलका सभापतिसँग छलफल हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेबारे विवाद नरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको स्वीकार्दै राप्रपाले पनि अस्थिरताको कारण नबन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले कथम्कदाचित विश्वासको मत पाएनन् भने अर्को सरकार ७६ ९२० अनुसार नै बन्छ कि ७६ ९३० अनुसार भन्नेमा विवाद छ । ७६ ९२० असफल भएकाले राष्ट्रपतिले ७६ ९३०मा टेकेर सरकार गठन गर्न आव्हान गर्ने संभावना बढि रहन्छ ।

त्यसबेला संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अल्पमतको सरकार बनाउने छन् । प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउँदा सरकार नेतृत्वको अबसर पाउने कांग्रेसले अरुलाई प्रधानमन्त्रीकै अफर ग–यो भन्ने चर्चा राजनीतिक बजारको अर्को स्टण्ड हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्तायात्रा रोक्न रोज्नु त प्रतिपक्षीय नीति नै हो ।

सरकारलाई समर्थन गरेको केही दिनमै नयाँ समीकरण बनाएर नयाँ अबसर खोज्ने नेपाली राजनीतिको चरित्र हो । जसको पुनराबृत्ति नहोला भनेर ग्यारेन्टी गर्न त सकिन्न् । तर, सत्ता अबसरकै लागि दलहरुले फेरि स्वार्थ देखाए भने भने यो संसदले राजनीतिक स्थिरिता र निकास दिन सक्दैन् । र, मुलुक क्रमशः मध्यावधी चुनावतर्फ धकेलिन सक्छ । मुख नखोले पनि अहिले संसदमा रहेका सबै दल मध्यावधीकै पक्षमा छन् । किनकि, मध्यावधीले दलीय आकार बढाउला र थप फाइदा लिन पाइएला भन्ने आशा छ उनीहरुमा ।