मनोमानी सरुवाले निजामती प्रशासन अस्थिर, सरकारको काममा असर (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ पुस २०७९ काठमाडौं । मनोमानी निर्णयका आधारमा गरिने सरुवाले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन अस्थीर बनेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण सरुवामा बेथिति बढ्दा सरकारको काममा समेत असर परिरहेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अर्थ, कानुन, उद्योग वाणिज्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित ७ जना सचिवको सरुवा गर्‍यो । अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेर त्यहाँ वाणिज्य सचिव तोयम रायालाई ल्याइयो ।

यस्तै राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगेर त्यहाँका सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई राजस्वमा ल्याईएको छ । साउन २६ मा पुस्करलाई अर्थ र दंगाललाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारीमा ल्याइएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफू अनुकुलको सचिव खोजे पछि अर्थमा रहेका दुबै सचिवले करिब ५ महिना पनि मन्त्रालयका काम गर्न पाएनन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । स्थायी सरकारका रुपमा हेरिने निजामती प्रशासन पनि अस्थिर राजनीतिको शिकार बन्ने गरेका छन् ।

अनुभव र क्षमताभन्दा पनि निकटताका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अभ्यासले कर्मचारीमा पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउने प्रवृत्ति बढेको छ । प्राविधिक मन्त्रालयका केही मन्त्रीले अनुभवि सचिव नै खोज्ने गरे पनि अधिकांश मन्त्रीले भने अनुभव नभए पनि आफू निकट र अनूकुलका सचिव ल्याउन मरिहत्ते गरेको पाइन्छ । दुई(दुई वर्षमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रावधान भए पनि छोटो समयमै हुने सचिव सरुवाका कारणसम्बन्धित निकायको काममा अवरोध पर्ने गरेको छ ।

विशेष गरी अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव सबैभन्दा धेरै परिवर्तन हुने गरेका छन् । प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालय सचिव विभागका महानिर्देशकको सरुवामा नेतृत्वले राजनीतिक कित्ता र स्वार्थपूर्तिलाई प्राथमिकता बनाउन नहुने सरोकारवालाको सुझाव छ ।