सत्तामा टाँसिरहन अनेक हर्कत, मन्त्रालय फुटाउने सरकारको दाउ (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ पुस २०७९ काठमाडौं । सत्ता सुरक्षित गर्न राजनीतिक दलहरुले मुलुकलाई भार पर्ने कामको कुनै वास्ता गर्दैनन् । जसरी पनि सत्तामा टासिरहन ठूलादेखि साना सबै दल सबैखालका हर्कत गर्न तयार हुन्छन् ।

त्यस्तै भएको छ, अहिले । सात दलको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारले ३ उपप्रधानमन्त्री त दिइसकेको छ, अझै २ जना थप गर्न खोज्दैछ । मन्त्रालय फुटाएर २५ वटा बनाउँदै भाग शान्ति जय नेपाल गर्न सरकार लागिपरेको छ । कुनै पनि आयोग वा संसदकै निर्देशन अटेर गरेर फेरि आर्थिकभार थप्न सक्रिय बनेको छ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दुवैले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दाताका दिएको अभिव्यक्ति हो, यो । जहाँ दुवैले जोडतोडका साथ सुशासनलाई उचाल्नुभयो । तर, भनाइ र गराइमा अन्तर छ भने झैं उहाँहरुको अभिव्यक्ति पनि कार्यान्वयमा फ्लप खाएको छ ।

त्यति मात्र होइन, पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन, आर्थिक संकट सुधार गर्ने जस्ता प्रतिवद्धता जनायो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई पनि यस्तैखाले निर्देशन दिंदै आउनुभएको छ । तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ९ दिनपनि नवित्दै उपप्रधानमन्त्री थप गर्ने र मन्त्रालय फुटाएर सबैलाई भागवण्डा पुर्याउने नियत राखेको छ ।

अहिले नै तीन वटा उपप्रधानमन्त्री धेरै भएको आलोचना बढीरहँदा उहाँ अरु थप्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ । आर्थिकरुपमा नेपालभन्दा बलिया र ठूला मुलुकहरुमा यति धेरै उपप्रधानमन्त्री हुँदैनन् । भारतमै पनि उपप्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छैन ।

आर्थिकरुपमा कमजोर नेपालमा किन यति धेरै मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री चाहियो ? अहिले एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रबाट भौतिक योजनामन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अझै राप्रपा, जसपाबाट मन्त्री बन्नेहरु थप दुई जनाले उपप्रधानमन्त्री पाउने भएका छन् ।

यसले आर्थिक भार बढाउँछ नै अनावश्यकरुपमा सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन हुन्छन् । यतिले मात्र पुगेको छैन, सरकारमा जाने सबै दलले दुईदेखि १० वटासम्म मन्त्रालय चाहिने दाबी गरेका छन् । यसले आर्थिकभार थप्दै जान्छ । यही भएर राज्यको पुनः संरचना आयोगले संघमा बढीमा १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, प्रदेशमा पनि कुल सांसदको १० प्रतिशत अर्थात ५–६ संख्यामा मन्त्रालय राखिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

यो सुझावको पटक–पटक वेवास्ता हुँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले त सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ । समितिले गत कात्तिकमा दिएको निर्देशनमा भनिएको छ– विभिन्न आयोग तथा समितिले संघीयस्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस अनुसार संघमा १५ वटा मन्त्रालय सिमित गर्ने । विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभाले दिएको निर्देशन पालनै नगरेको बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले त प्रदेश सरकारहरुमा पनि न्यूनतम ५ वटा मन्त्रालय र अधिकतम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांंसदको १० प्रतिशतका आधारमा मन्त्रालय निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यी निर्देशन र सुझाव वेवास्ता गर्दै अहिले २१ वटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर २५ मन्त्रालय बनाउने तयारी आफैंमा सुशासनको वर्खिलाप छ ।

टेलिभिजन कार्यक्रममा सुशासन र जवाफदेहिताका विषयमा खारो रुपमा उत्रने रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघ पाँच मन्त्रालय र उपसभामुखमा दाबी गरिरहेको छ । यता भ्रष्टाचार गर्नु आमाको खुन खान जस्तै हो भन्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संघमा तीन वटा मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री देउ भनिरहेको छ ।

यसरी नयाँ र वैकल्पिक पार्टी सरकारमा पुगे अनावश्यक मन्त्रालय र खर्च कटौतीमा होला भन्ने आम अपेक्षामा नै धक्का लागेको छ । सञ्चारमाध्यम र सार्वजनीक कार्यक्रममा सुशासन र विकासको पाठ पठाउने भन्दा सरकारको कार्यक्रममा नै त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने कि ?