नारायणकाजी श्रेष्ठ : असन्तुष्टिको अर्को नाम ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ पुस २०७९ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट नेताका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।

पार्टीका निर्णयहरुमा सँधै असन्तुष्ट भइरहने नेता यतिबेला उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि वरियता नमिलेको भनेर मन्त्रालय नै जानु भएको छैन । उहाँको असन्तुष्टि सँधै बाहिरिने गरेको भए पनि सम्बोधन भने हुने गरेको छैन ।

गत वर्षको फागुन १५ गतेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसीको कट्टर विरोधी हुनुहुन्थ्यो । पार्टीका बैठकमा, सार्वजनिक कार्यक्रममा र आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालहरुमा निरन्तर एमसीसीको विरोध गर्न सक्रिय रहनु भयो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा रहेको माओवादी एमसीसीका विषयमा समर्थनमा भन्दा बढी विरोधमै थियो, त्यसमा पनि वरिष्ठ नेता श्रेष्ठलगायतको ठूलै सर्कल खुलेआम विरोधमा उत्रिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर अमेरिकालाई खुसुक्क पत्राचार गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट बनेका श्रेष्ठ अन्ततः एमसीसी प्रकरणमा स्खलित हुनुभयो ।

व्याख्यात्मक घोषणाका नाममा एमसीसी पारित भयो, माओवादीले स्वीकार गर्यो, श्रेष्ठ चिसै पानीले नुहाउन विवश हुनुभयो ।

त्यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपाबाट पुनः माओवादी केन्द्रकै हैसियतमा फर्किएर गरेको कार्यविभाजनमा पनि श्रेष्ठको असन्तुष्टि थियो । कृष्णबहादुर महरालाई प्रवक्ता, जनार्दन शर्मालाई संगठन विभाको प्रमुख लगायतमा जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर श्रेष्ठ अध्यक्ष प्रचण्डसँग चिढिनु भयो, अन्ततः स्वीकार गरेर बस्न बाध्य हुनुभयो ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भए पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन र त्यसपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहँदासमेत श्रेष्ठमा असन्तुष्टि नै थियो ।

कुनै पनि हालतमा संसदमा र सरकारमा सहभागी हुने प्रयत्नमा रहेका श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा रहेका एक तिहाई सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य चुनाव लडेर निर्वाचित हुनुभयो । सामान्यत एउटै कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका श्रेष्ठलाई त्यही कार्यकाल नसकिँदै संसदमा जानु सान्दर्भिक थिएन । तर राष्ट्रियसभाको बाटोबाट भए पनि शक्तिमै रहने र सकेसम्म सरकारमै सहभागी भइहाल्ने हुटहुटी उहाँमा देखियो । प्रकारान्तरले सांसद भए पनि मन्त्री हुन पाउनु भएन र असन्तुष्ट हुनुभयो भन्ने चर्चा चले ।

उहाँको असन्तुष्टि पार्टी सचिवालय र सामाजिक सञ्जालहरुमा पोखियो, सम्बोधन भएन । माओवादीभित्रैबाट जनयुद्ध नगरेरै जनयुद्धको ब्याज खाएको आरोप सुन्ने गरेका श्रेष्ठ राम्रै शक्ति र वरियता हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट हुने, छताछुल्ल हुने र अन्ततः मौन रहने शिलशिला दोहोर्याइरहनुभयो । माओवादीको संगठन चुस्त रहँदा तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँगको बराबरी हैसियत पाइरहेका श्रेष्ठ कहिल्यै धार्जे हुन सक्नु भएन ।

तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सेवा ऐन ल्याउन र परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाई एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजेको चर्चा र विवाद दुवै खेपेका श्रेष्ठ नतिजामा भन्दा असन्तुष्टिमा अगाडि रहनुभयो ।

यतिबेला राष्ट्रियसभा सदस्य कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेका उहाँ एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भए पनि वरियताकै असन्तुष्टिका कारण मन्त्रालय जानु भएको छैन ।

उहाँलाई एमालेका नेता एवम् उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलभन्दा पछाडि राखिएको चित्त बुझेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठ बिरामी भएको बाहना बनाएर घरमै सुतिरहेको चर्चा माओवादीभित्रै छ । जबकी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न काम थालिसकेको अवस्था छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रवि लामिछाने त देखिने गरी नै एक्सनमा हुनुहुन्छ ।

श्रेष्ठको अहिलेको वरियतामाथिको असन्तुष्टिले भौतिक मन्त्रालयका कर्मचारी असमन्जस्यतामा छन् । कतिबेला टुप्लुक्क मन्त्रीजीको सवारी हुन्छ भनेर ढोका हेर्दाहेर्दै कर्मचारीहरु पनि अवाक भइसकेका छन् । नेतृत्वले उहाँको असन्तुष्टि सम्बोधनको कुनै कदम चालेको देखिँदैन । यसो हुँदा विगतमा जस्तै असन्तुष्टि र घुर्कीमाथि चिसो पानी खन्याएर श्रेष्ठ लुरुलुरु भौतिक मन्त्रालयको गेटमा कहिले पुग्नुहोला रु बधाइ दिन खादा र अबिर बोकेर सिंहदरबारमा कुरिरहेका कार्यकर्तालाई पो चिन्ता छ ।