रवि लामिछानेको सत्तारोहण : नागरिकता र दोहोरो राहदानी छानबिन के होला ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ पुस २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनु भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएदेखि नै सरकारमा जान हतार देखाउनुभयो ।

लामिछानेले सरकारमा जान हतारो देखाउनुलाई धेरैले नागरिकता विवाद र दोहोरो राहदानीका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उहाँविरुद्ध परेको मुद्दा र नागरिकता कीर्ते प्रकरणमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई कारण मानेका थिए । प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी तालुक मन्त्रालय गृह लिएपछि उहाँप्रतिको शंकामा थप बल पुगेको छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अहिले परिसरको तालुकदार मन्त्री बन्नुभएको छ, लामिछाने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनमा अनुसन्धान थालेको प्रहरी असामञ्जस्यमा परेका छन्, कारण आफ्नै तालुकदार मन्त्रीविरुद्धको उजुरीमा कसरी छानबिन गर्ने ? जिल्ला प्रशासन होस् वा प्रहरी प्रशासन यी संगठनको तालुकदार मन्त्रालय हो, गृह ।

यही गृहमन्त्रालय सम्हाल्नु पुग्नुभएको छ, उपप्रधानमन्त्री लामिछाने । नेपाल फर्किनुअघि अमेरिकी नागरिक लामिछानेले त्यहाँको नागरिकता नत्यागी नेपालको पुरानै नागरिकता लिएको आरोप छ । यसको यथार्थ छानबिन थालेको छ, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले । अहिले आफ्नै तालुकदार मन्त्रीविरुद्धको उजुरीमा प्रहरीले कुन मनोवलका आधारमा छानबिन गर्न सक्ला ? यसैपनि दलीय चंगुलमा फसेको प्रहरी संगठनमा सधैं राजनीतिक व्यक्तिहरुबाट त्रसित रहन्छ, त्यसमा पनि गृहमन्त्रीविरुद्धको अभियोग छानबिन सहज हुँदैन ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको नागरिकता र राहदानी अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावाससँग आवश्यक कागजात मागिसकेको छ । थप अनुसन्धानका लागि अझ केही समय लाग्नेछ । लामिछानेविरुद्ध यही प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यहाँ लामिछानेले जसरी पनि गृहमन्त्रालय नै लिने अडान राख्नुमा उहाँको मुद्दा प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । किनभने उहाँ तत्काल परिणाम दिनेगरी काम गर्न चाहेको जस्तो गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँको शैली र अभ्यास हेर्दा गृहभन्दा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य मन्त्रालय बढी प्रभावकारी बन्थ्यो । तर, होइन उहाँले त आफ्नो मुद्दा छानबिनमा रहेको गृहमन्त्रालय नै कब्जा गर्नुभयो । २० सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको दल वर्तमान सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल हो । यही मौका छोपेर लामिछानेले गृह छाड्दैछाड्नु भएन । तर, पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, आफैंविरुद्धको अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप गर्दिन ।

लामिछानेले भनेजस्तो सहज मान्न सकिँदैन । प्रहरी अनुसन्धानको प्रतिवेदन प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमै आइपुग्छ । के लामिछानेले भनेझैं आफूविरुद्धको प्रतिवेदनमा आरोप पुष्टि भए उहाँले कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ ? बहालवाला मन्त्री वा शक्तिमै रहँदा कुनै आरोप लागे राजीनामा दिनुपर्ने नैतिकता हो तर, आरोप लाग्दा–लाग्दै तालुकदार मन्त्रालय नै जिम्मा लिनुले दालमा कालो देखिँदैन र ? गृहमन्त्रीज्यू १ यहाँ त लोकलाजका लागि अनुसन्धान गरेझैं गरेर आरोप पुष्टि नगर्ने चलखेल पनि उत्तिकै रहन्छ नि । तालुकदार मन्त्रीको शक्ति अघि निरीह नेपाल प्रहरीले सफाई दिने सम्भावना धेरै देख्छन्, जानकार ।

प्रश्न लामिछानेलाई मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनको नेता केपी शर्मा ओलीलाई पनि उत्तिकै दोष जान्छ । निष्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण बनाएर निर्दोष ठहरिए जुनसुकै बेला गृहमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो । तर, सत्ता समीकरण जोगाउने कूनियत मात्र देखिन्छ । कुनै बेलाका सञ्चारकर्मी लामिछाने आफैं अहिले सञ्चारकर्ममा भएको भए, के यी प्रश्न उठाउनुहुदैन थियो ? गृहमन्त्रीज्यू, गल्ती भयो भनेर मन्त्रालयबाट बाहिरिनुस् नत्र तपाईको नियतमा सधैं प्रश्न उठिरहन्छ ।