रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद, कस्तो आउला अदालतको आदेश ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ पुस २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अन्ततः कानूनी निरुपणकै विषय बनेको छ ।

राजनीतिक विषय वा पात्र जोडिएका मुद्दामा विलम्ब गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको न्यायालयले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धि रिट तत्काल टुंग्याउला त ? सर्वोच्च भन्छ, प्रकृयाअनुसार टुंगिन्छ नै ।

टेलिभिजन प्रस्तोता रहँदै प्रेस काउन्सिलले अमेरिकी पासपोर्ट, नेपाल आउँदाको प्रवेषाज्ञाको प्रकृति, श्रम स्वीकृति र नेपाली नागरिकताबारे प्रश्न उठाएपछि रवि लामिछाने कानूनी विवादमा तानिएका थिए ।

विवाद तन्किदै गएर व्यक्तिगत दुश्मिनीजस्तै हुन थालेपछि काउन्सिल थप अगाडि बढेन भने रविले अमेरिकाको पासपोर्ट दूताबासमा बुझाएर आफू फेरि नेपाली नागरिक नै बनेको स्वघोषणा गरे । तर, अमेरिकी नागरिक भएसँगै स्वतः बदर भएको नेपाली नागरिकता ब्यूँताउन लागेनन् ।

अन्जान वा हेलचेक्र्याइ जे भएपनि बेलैमा सचेत नहुनुको परिणाम अहिले खेप्दै छन्, रवि । किनकि, उनको नागरिकता प्रकरण सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

युवराज पौडेल तथा अभिवक्ताद्वय रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले छुट्टा–छुट्टै दर्ता गरेको रिटमा नेपाली नागरिकता दुरुपयोग गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएदेखि निर्वाचित भएसम्मका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न र सांसदको सपथ ग्रहण नै रोक्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले लामिछानेसहित अन्य पाँच निकायलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा पुस ६ गते प्रारम्भिक सुनुवाई हुने गरी पेशी तोकेको छ ।

सभापति नागरिकता प्रकरणमा फस्दा मंसिर ४ को निर्वाचनले चौथो शक्ति बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सरकारमा सहभागि हुन आतुर रहेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । र, कतिपयले नागरिकता प्रकरण कमजोर बनाउने वा थाँती राख्ने सर्तमा लामिछाने नेतृत्वको दल सरकारमा जान हतार गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । तर, स्वतन्त्र पुष्टिको आधार देखिएको छैन् ।

राजनीतिक विषय वा पात्र केन्द्रित मुद्दा कार्यपालिकाको छायाँ वा अदृश्य शक्तिका कारण अदालतको प्राथमिकतामा नपर्ने र वर्षौसम्म छिनोफानो नहुने टिप्पणी अक्सर भइरहन्छ । सपथ ग्रहण नै रोक्न माग गरिएको यो मुद्दा पनि त्यस्तै त हुने होइन भन्ने केहीको शंका छ । तर, सर्वोच्च प्रशासन भने प्रकृयामा गइसकेको मुद्दा प्रकृयाअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताउँछ ।

पुस ६ को प्रारम्भिक पेशीमा अदालतले मिति तोकेरै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन वा लामिछानेविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाईकै दिन अन्तरिम आदेश आउने संभावना भने कम देख्छन्, यस्तै प्रकृतिका मुद्दा हेरिरहेका कानून व्यवसायि । अदालतले अबरोध नगरे कम्तिमा दुई वा बढिमा तीन साताभित्र चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछानेले सांसदको सपथ लिइसक्ने छन् ।