निर्वाचनका लागि साढे सात अर्ब रकम निकासा, बजेट अपुग भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग आयोग असन्तुष्ट (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।

अहिलेसम्म साढे सात अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी गराउनुभएको छ । आजसम्म आयोगले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्यो त ?

यसपटकको आम निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिदैछ । मतपत्र, मतपेटिका, स्वस्तिक छाप, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन लगायतका शीर्षकमा रकम खर्च गर्दैछ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा हालसम्म साढे सात अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ । बाँकी साढे २ अर्ब रकम मतदान र परिणाम घोषणासम्ममा खर्च हुने आयोगको भनाइ छ ।

आयोग प्रमुख थपलियाले साँढे ७ अर्ब निकासा भएको जानकारी दिंदा आयोगका सह–प्रवक्ता सूर्यकुमार अर्याल भने अर्थमन्त्रालयबाट हालसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र पाएको जानकारी गराउनुहुन्छ । अर्यालका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले हालसम्म निकासा गरेको रकम –
–जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका लागि – रु. ४३ करोड ६८ लाख ५२ हजार
–निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि – रु. ४ अर्ब ९९ लाख ८६ करोड ८४ हजार
–सञ्चार मन्त्रालय निर्वाचन प्रचारप्रसार – रु. १ करोड ७५ लाख
–सुरक्षा व्यवस्थापन – रु. १० करोड
–आयोगको आन्तरिक खर्च – रु. १५ करोड ७ लाख
–अन्य खर्च – रु. १ अर्ब ७९ करोड ६२ लाख ६४ हजार

निर्वाचनका लागि राज्यको अबौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । २०४८ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा निर्वाचनका लागि राज्यकोषबाट ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको देखिन्छ भने यस पटकको निर्वाचनमा १० अर्ब खर्च हुने आंकलन गरिएको छ ।

आयोगले गर्ने अर्थ निकासा के कस्ता प्रयोजनका लागि खर्च हुन्छ त ?
– मतपत्र, मतपेटीका लगायत ८१ किसिमका सामग्री खरिद
– निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका नियमित तथा काजमा खटिएका कर्मचारी व्यवस्थापन
– केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका सुरक्षाकर्मी
– ७७ जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालयका नियमित तथा काजमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षा व्यवस्थापन
– १६५ निर्वाच क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा कर्मचारी खर्च
– प्रत्येक मतादान केन्द्रका जनशक्ति व्यवस्थापन
– मतगणना टोली खर्च
– बैठक भत्ता लगायत अन्य खर्च

आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। तर निर्वाचन खर्चिलो प्रक्रिया पनि हो । व्यवस्थापन गर्न खर्च लाग्नु स्वाभाविक भएपनि पछिल्लो समय कतिपय राजनीतिक दलले नै निर्वाचन प्रणालीलाई भड्किलो र खर्चिलो भन्दै आएका छन् ।