स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : किन समेटिन सकेका छैनन् सबै नागरिक ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्दा अनियोजित खर्चको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण भने कमै देखिन्छ ।

आसन्न निर्वाचनको तयारीमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत नागरिकलाई सहजै स्वास्थ्य सुविधा दिने योजना प्रमुखताका साथ समेटेका छन्। नेपाली कांग्रेसले त, १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई बढाएर १० लाख पुर्‍याउने घोषणा नै गरेको छ ।

दलहरुको चुनावी कार्यक्रममा यस्तो धेरै प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म ६० लाख नागरिक मात्रै आबद्ध छन् । सन् १९७६ मा नै नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । ललितपुरको पाटन अस्पतालबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमले त्यतिबेला गति लिन सकेन ।

२०७२ सालदेखि भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थापना गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो । हाल उपत्यकाका ६ पालिका बाहेक ७७ जिल्लामै यो कार्यक्रम लागू भैसकेको छ । तर कुल जनसंख्याको २२।५ प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने कार्यक्रमलाई सुरुदेखि नै सरकारले हेयको दृष्टिकोणले हेर्दा आकर्षण र कार्यान्वयन कम देखिएको जनस्वास्थ्य विज्ञको तर्क छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत् १ लाखसम्मको उपचार निशुल्क रुपमा लिन सकिन्छ । बीमाको लागि ५ जनाको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैँया तिर्नुपर्ने हुन्छ भने ५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको हकमा प्रति सदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरेर वार्षिक १ लाखमा २० हजारका दरले औषधि उपचारको सुविधा थपिँदै जान्छ । जेष्ठ नागरिकले भने १ लाखको उपचार सेवा पाउन कुनै पनि योगदान गर्नुपर्दैन ।

बीमा गरेका व्यक्तिले ओपीडी सेवा, ल्याब, औषधिदेखि फार्मेसी परामर्श लगायत सेवा निशुल्क लिन सक्छन् । अतिगरिब र लक्षित वर्गले कुनै पनि योगदान गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि यो कार्यक्रममा छ । तर पनि किन स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण बढ्न सकेको छैन ?

नागरिकमा स्वास्थ्य बीमाको विषयमा जानकारी नहुँदा पनि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्धता बढ्न सकेको छैन । बीमा बोर्डको संरचनाको कारण पनि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क विज्ञको छ ।