संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा आयोगको गम्भीर असहमति (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ साउन २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

आयोगले आज पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरु संक्रमणकालीन न्यायसँग समान्जस्य हुनेगरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको आयोगको बुझाइ छ ।

विनाभेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना र राज्य पक्षबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार समान व्यवहार गर्ने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको माग छ ।