कर्मचारीको तलबवृद्धिमा मनोमानी (भिडियो रिपोर्टसहित)
२३ साउन २०७९ काठमाडौं । सरकारले मर्यादा मिलाउन भन्दै कर्मचारीको तलब १५ देखि २४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी बजेटले सबै तहका सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
असमान तरिकाले तबल बढाउने निर्णयको नायब सुब्बा र खरिदारले विरोध गरेका छन् । जानकारहरुले पनि बजेटले घोषणा गरेभन्दा बढी तलब बढाउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै तहका कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । तर बजेटले गरेको व्यवस्थाविपरीत मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले २४ प्रतिशतसम्म तलव वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावित तलबमानमा शाखा अधिकृतको सबैभन्दा धेरै २४ दशमलव २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।
उपसचिवको २३ दशमलव ३५, सहसचिवको २३ दशलमव ६३ र सचिवको १८ दशलमव ४१ प्रतिशतले तलववृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ। जबकी बजेटले सबै तहका कर्मचारीहरुलाई खाइपाइ आएकोमा १५ प्रतिशत मात्र बढाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले समान पदका अधिकारीलाई समान तलबमान हुने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको जनाएका छन् । तर बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा बढी तलब बढाउनु गलत भएको जानकार बताउँछन् ।
शाखा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको हकमा भने बजेटमा घोषणा गरे अनुसार मात्रै तलव वृद्धि भएको छ । अर्थको प्रस्ताव पारित भएमा अब शाखा अधिकृतले ४७ हजार २०८ रुपैयाँ, उपसचिवले ५२ हजार २७९ रुपैयाँ, सहसचिवले ६१ हजार ५० रुपैयाँ र सचिवले ७४ हजार २२१ रुपैयाँ तलब पाउने छन् ।
बजेटमा प्रस्ताव गरे अनुसार १५ प्रतिशत मात्र बढ्दा खरिदारको ३२ हजार ९०१ र नायब सुब्बाको ३४ हजार ७३० रुपैयाँ मात्रै हुनेछ । कतिपय पूर्वसरकारी अधिकारी भने समान पदको समान ज्याल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले त्यो कार्यान्वयन गर्नु सरकारको अधिकार भएको तर्क गर्छन् ।
निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रमभन्दा तल रहेका खासगरी सेना र प्रहरीका अधिकारीको तलब बढी भएको भन्दै प्रशासन संयन्त्रमा विगतदेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएका थिए । यसलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नायब सुब्बा र खरिदारले भने अर्थको यो प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलन नै थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया