कानून निर्माण र सहजीकरणमा संघले देखाएको अटेरीले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ साउन २०७९ काठमाडौं । संघीय सरकारले कानून निर्माण, अधिकार प्रत्यायोजन तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण नगरिदिँदा प्रदेश सरकारहरु कमजोर बनेका छन् । संघ सरकारको यो अटेरीका कारण संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनिएको छ । संविधानमै भएको यो व्यवस्था र आन्दोलनको मर्मअनुसार मुलुक तीनवटै तहका सरकारबाट चलायमान हुनुपर्ने हो । मुलुक संविधान जारी भएसँगै संरचनागत रुपमा र २०७४ को संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्ष पुग्न अब ४ महिना मात्र बाँकी छ । यो साढे चार वर्षमा संविधानले तोकेबमोजिम वा संघीयता प्राप्तिको आन्दोलनको मर्मअनुसार धेरैजसो काम भएका छैनन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचन भएलगत्तै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी संरचना बनाउन जोडदार रुपमा संघ सरकारसँग माग गरिरहेको थियो । उसले राज्यशक्तिको बाँडफाँड र स्रोत उपयोगबारे धेरैपटक संघीय सरकारलाई घच्घच्याइरहेको छ । यसबीचमा प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले पटकपटक संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । कतिपटक मुख्यमन्त्रीहरु र कतिपटक अन्य मन्त्रीहरुले संघमाथि दबाबमूलक सभा सम्मेलनसमेत गरिसकेका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले राज्यशक्तिको प्रयोगका लागि विभिन्न कानूनहरु बनाइसकेका छन् । स्थानीय तहहरुलेसमेत आफ्नो गृहकार्य लगभग सम्पन्न गरिसकेका छन् । तर संघ सरकारले प्रदेशलाई दिने अधिकारका लागि बनाउनुपर्ने कानून नबनाउने, बनेका कानून कार्यान्वयनमा अटेरी गर्ने जस्ता कारणले प्रदेश सरकारहरु पेन्डुलम बनेका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनपछि दुई तिहाई मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संरचनागत रुपमा अधिकार बाँडफाँडका लागि कानूनहरु निर्माण गर्ने र व्यवहारिक रुपमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँ प्रधानमन्त्री भएलगत्तै शक्ति विकेन्द्रीकरण भन्दा पनि थुप्रै निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर केन्द्रीकरणलाई थप बलियो पार्ने कोशिसमा लाग्नुभयो । ओलीपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि प्रदेशहरुलाई सहजीकरण गर्ने कानून निर्माणमा चासो नदेखाउँदा संघीयताको अभ्यास थप कमजोर बन्यो ।

हरेक आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर अर्बौ रुपैयाँको बजेट बनाएर बस्ने तर कार्यान्वयनका हरेक पाइलामा संघ सरकार अप्रत्यक्ष रुपमा बाधक बन्ने गरेको देखिएको छ । यो बाधा कतिपय ठाउँमा कानून निर्माण, कतिपय ठाउँमा अधिकार प्रत्यायोजन र कतिपय ठाउँमा संविधानले नै गरेको व्यवस्थाको व्याख्यामा देखिएको छ । संविधानको अनुसूचि–६ मा प्रदेशका लागि २१ वटा एकल अधिकारको सूची छ । प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश तथ्यांक, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकमार्ग, लोकसेवा, अनुसन्धान व्यूरो गठनलगायतका अधिकार छन् ।

संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकारका २५ विषय छन् । वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, सम्पत्ति प्राप्ति, जनसंख्या व्यवस्थापन, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूमि नीति लगायत संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका विषय छन् ।

संविधानमा धेरै कुरा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा कुनै पनि विषय नआएपछि पछिल्लो समय आम नागरिकलाई संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्न जालेको छ । प्रदेश सरकारहरु खाली नेताहरुको भर्ति केन्द्र हुने र मन्त्रालय र मन्त्री थपेर राज्यको व्ययभार मात्र बढाउने काम भएको आम नागरिकको बुझाइ छ । जसका कारण कतिपय ठाउँमा संघीयता खारेजीको नारा लाग्न थालेको छ ।

कर्मचारी नपाएर बजेट खर्च गर्न नसक्ने, कानून अभावमा अन्य अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, प्रहरी संरचना तयार गर्न नसकेर अपराध न्यूनीकरण लगायतका गतिविधि गर्न नपाउने बाध्यतामा प्रदेश सरकार देखिन्छन् । मुलुकलाई संघीय प्रणालीमै राख्ने हो भने संघ सरकार यो अटेरीबाट निस्किनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा प्रदेशहरु थप कमजोर बन्दै जाने र राज्यस्रोतको क्षति मात्रै हुने स्पष्ट छ ।