विराटनगर महानगरपालिकामा २६६ जना मृतकले कसरी लिए भत्ता ?

१६ साउन २०७९ विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले २६६ जना मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत १६ लाख ९ हजार १०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यसरी मृतकको नाममा बढी रकम दाखिला भएको औल्याएको हो ।

महालेखाले बैंकबाट प्राप्त स्टेटमेन्टलगायतका विषय परीक्षण गर्दा मृत्यु भएका लाभग्राहीले पाउने रकमभन्दा बढी रकम दिएको देखिएकाले आवश्यक छानबिन गरी बढी दाखिला भएको रकम असुल गर्न महानगरलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।

यस्तै महालेखाले एकै जनाको नाममा रहेको फरकफरक बैंकको खातामा महानगरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो भुक्तानी भएको पनि जनाएको छ । यसरी दोहोरो भुक्तानी पाउनेको संख्या १२४ छ । उनीहरुलाई दिइएको दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता असुल गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

पालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरी एकै व्यक्तिको नाम, नागरिकता नम्बर, बैंक खाता तथा व्यक्तिगत खाता दोहोरो परेका लाभग्राहीलाई दोहोरो निकासा हुने गरी खर्च लेखेको पाइयो । तसर्थ पालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक गरी निम्नानुसारको दोहोरो हुने गरी बढी खर्च लेखेको रकमको सम्बन्धमा यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यसरी असुल गर्नुपर्ने रकम १० लाख ७५ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ छ ।

विराटनगर महानगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि समीक्षा वर्षमा संघीय सरकारबाट ४० करोड ५१ लाख ६ हजार ८९४ रुपैयाँ आएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ को बुँदा १५ अनुसार भत्ता खाइपाई आएको कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता निजको हकवालालाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली रहेका थिए ।

त्यसैगरी महालेखाले तत्कालीन मेयर पराजुलीले चाहिने भन्दा धेरै कर्मचारी राखेको, प्रक्रिया नपुराएको, दरबन्दी भन्दा दोब्बर कर्मचारी नियुक्त गरेको, नियमविपरीत सेवा सुविधा खुवाएको पाइएकोपनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औ प्रतिवेदनले तत्कालीन मेयर पराजुलीले आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा विराटनगर महानगरपालिकालाई बनाई दिँदा १३७ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी ४ करोड ७८ लाख २४ हजार ४७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेर महानगरपालिकाले अनियमित खर्च गरेको भनेको छ ।

त्यस्तै महानगरपालिकाले कानुनविपरीत ५७ जनाको तह वृद्धि र ५१ जनाको ग्रेड वृद्धि गरी कर्मचारी समायोजन गरेको विषयलाई पनि कानुनविपरीत भनेको छ।