आर्थिक

मौद्रिक नीति : के थपियो, के हट्यो ?

२०७९ साउन ६ गते २१:१७
मौद्रिक नीति : के थपियो, के हट्यो ?

६ साउन २०७९ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ ।

त्यसका लागि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायमा दिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा क्रमशः कम गर्दै जाने नीति लिएको छ। यसका अलवा बहुचर्चित शेयर धितो कर्जामा पनि सामान्य मात्र हेरफेर गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १२ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष कर्जा प्रवाह वृद्धिदर १९ प्रतिशत थियो ।

कर्जा विस्तारले आयात बढ्दा शोधानान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न गएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । वाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम गर्दै कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मुद्रास्फीति पनि बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसार ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उल्लेख छ। यस्तै अब उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा छुट्टाछुट्टै ब्याजदर कायम गरिने भएको छ। बैंकहरुको वैधानिक तरलता (एसएलआर) अनुपात पनि बढाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रतिव्यक्ति प्रतिबैंकको सीमामा संशोधन गरे पनि कुल १२ करोडको सीमा भने यथावत छ।

कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ। वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु आफ्नै वर्गभित्र गाभिइ वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा छुट तथा सुविधा पाउने छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर–जग्गा धितो राखी कर्जा प्रवाहमा पनि कडाइ गरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले केही कसिला नीतिहरु लिएको छ। त्यसले मुलुकको विग्रदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने मदत पुग्ने विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.