देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष पूरा, विवादै-विवादमा सरकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ असार २०७९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको आज १ वर्ष पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते संसद विघटन बदर गर्दै २४ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि उहाँले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएको थियो । देउवाले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पनि विवादरहित भने हुन सकेन ।

देउवा सरकारले बुधबार एक वर्षमा गरेका ४३ वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा अस्थिरता र कुशासन अन्त्य गरेको दाबी गरिएको छ । सरकारले यस्तो दाबा गरेपनि देउवा नेतृत्वको १२ महिनालाई हेर्दा गति ठिक उल्टो देखिन्छ । आफू जुन विषयको विरोध गरेर आएको हो, त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरह्यो ।

–२०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
–८८ दिनसम्म सरकार विस्तार गर्नै नसक्नु
–दल विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश जारी
–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई मन्त्रिपरिषदमा भाग
–बजेट होलिडे
–अमेरिकी सहयोग एमसीसी पारित
–२०७९–८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश
–आफ्नै छोराको कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिने गरी करको दर हेरफेर
–६ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
–प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग
–राष्ट्र बैंकका गभर्नर हटाउने प्रयास
–ओली सरकारकै अध्यादेशलाई निरन्तरता दिँदै संवैधानिक परिषद् विधेयक

असार २९ मा देउवासहित ५ मन्त्री नियुक्त भए । ८८ दिनसम्म प्रधानमन्त्री देउवा एक्लैले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै देउवालाई कठिन बन्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको भरमा शासन गर्न खोजेको विषयलाई ठूलो मुद्दा बनाइयो । तर, देउवा सरकारले अध्यादेशलाई निरन्तरता दियो । २०७८ भदौ २ गते एमाले फुटाउनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

जसले एमाले मात्र फुटेन जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन भयो । असोज २२ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री भाग छुट्याएपछि देउवा विवादमा तानिनुभयो । राणाको कोटामा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमाल चर्को विवादपछि राजीनामा दिन बाध्य बन्नुभयो ।

सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) स्वीकार गर्ने विषयको बाहिर विरोध भयो भने गठबन्धनमै खटपट भयो । यो सरकार बनेपछि बजेट होलिडेको अवस्था आयो । जसका कारण मुलुकको ढुकुटी ९ दिनसम्म ठप्प भयो । प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोग र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनको विषयले पनि सरकारको आलोचना भयो ।

एक वर्ष पुग्नै लाग्दा अन्तिम समयमा सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराको विषयले विवादित बन्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यही प्रकरणका कारण राजीनामा दिन बाध्य बने । शर्माको बदमासीमा देउवाको मौनताले करको दर हेरफेरमा देउवाको स्वार्थ लुकेको विषय पनि बाहिरियो । आफैंले विरोध गरेको विषय समेटेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि देउवा सरकार थप आलोचित बनेको छ । पार्टीभित्रै पनि यस विषयमा देउवा आलोचनाको निशाना बन्नुभएको छ ।

देउवा नेतृत्वमा आएपछि सम्झन लायक कामका रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई ठानिएको छ । सरकारमा विचौलियाको हालीमुहाली बढेको टिप्पणी भइरहँदा सरकारले सुशासनको दाबी गरेपनि बढेको महँगी र खस्कँदो अर्थतन्त्रले भने देश श्रीलंका बन्ने बाटोमा अग्रसर देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा सरकार बने एकपछि अर्को विवादमा तानिँदा जनतामा निराशा बढ्दो छ ।