बजेट प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश ! कुन शक्तिले चलाउँदै छ सरकार ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
३१ जेठ २०७९ काठमाडौं । सरकारको बजेट बनाउने प्रक्रियामै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको चर्चाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।
राजस्व दर परिवर्तन जस्तो गम्भीर विषयमा अनधिकृत व्यक्तिको बोलबाला किन ? भन्ने प्रश्न मात्र होइन, सरकार कुन शक्तिले चलाउँदै छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । त्यसमा पनि सचिवहरुले त्यतिबेलै यो विषय बाहिर नल्याउँदा उनीहरुतर्फ पनि शंकाको सुई तेर्सिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्य आएको १५ दिनपछि एक अनाधिकृत व्यक्ति कनिष्ठ पूर्व कर्मचारी रघुनाथ घिमिरेले राजश्व परिवर्तन गर्न दबाब दिएको खबर बाहिरियो । यस्तो गम्भीर विषय सार्वजनिक हुँदासम्म प्रधानमन्त्री मौन रहनुभएको छ ।
बजेट बनाउने प्रक्रियामा रहेका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी, कृष्णहरि पुष्कर, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल समेतले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन ।
संसदमा छलफल जारी रहँदा बजेट निश्चित समूह र ठूला घरानालाई पोस्ने निहित स्वार्थ देखिन्छ । शर्माको अर्थमन्त्रालय आगमनसंगै आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन नसकेको आरोप बढेको थियो, त्यसैबीचमा बजेट जस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा उहाँले नैतिकता देखाउन सक्नुभएको छैन ।
बजेट बनाउने प्रक्रियामै नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहँदा सत्तारुढ दल कानमा तेल हालेर बसेका छन् । यस्तै व्यवसायीहरु राजस्वको दरमा भएको सरकारको चलखेलबाट रुष्ट बनेका छन् ।
व्यापार घाटाको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ । अर्थतन्त्रले लय समाउन सकिरहेको छैन । नयाँ लगानीकर्ता लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीले केही व्यापारीलाई रिझाउनका लागि बजेट बनाउदा सेटिङ गरेको देखिन्छ । केही व्यक्तिलाई फाइदा गराउनकै लागि बजेट आएको व्यवसायीको आरोप छ ।
प्रश्न अर्थमन्त्री शर्मालाई मात्र उठेको छैन, प्रधानमन्त्री किन मौन छन् ? यी बाहेक सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु पनि बोल्न खोजेका छैनन् । ती बाहेक सचिवहरु मरासिनी, पुष्कर, सहसचिवहरु बुढा र बराल किन बोल्दैनन् ? उनीहरुले पनि जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । यतिवेला बजेट माथि नै उठेको गम्भीर शंकाले सरकारमाथिको विश्वस्नीयतामै संकट उत्पन्न भएको छ ।
प्रतिक्रिया