यो पटक पनि बदर हुने मतको संख्या बढ्ने : किन हुन्छ मत बदर ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ वैशाख २०७९ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको सबै तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्रायः जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ भने मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन पनि शुरु भइसकेको छ ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र बदर हुन नदिन मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । मतदाता शिक्षा ढिला हुँदा र परम्परागत कागजी मत पत्रमा झण्झटीलो तरिकाले मत हाल्नुपर्ने अवस्थाका कारण यो पटक पनि बदर हुने मतको संख्या बढ्ने देखिएको छ ।

वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्बसम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ मत बदर भयो।

यो खसेको मतको ९।८४ प्रतिशत थियो । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भयो। जुन १४.८१ प्रतिशत हो। प्रत्यक्ष तर्फ दुबै निर्वाचनमा ३ प्रतिशत बढी मत बदर भएको थियो । गत स्थानीय तहको मत बदर संख्या एकीन नभए पनि ३ दशमलब १८ प्रतिशत हाराहारी मत बदर भएको अनुमान छ ।

२०४८ सालको निर्वाचनमा ३ लाख २ हजार २३, २०५१ को मध्यावधिमा २ लाख ४१ हजार ७१ मत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ। २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत बदर भएको थियो। २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ र २०७० सालमा ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भएको तथ्यांक छ । २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचनमा २६ लाख १० हजार ९ सय ६८ मत बदर भएको थियो। परम्परागत कागजी मतपत्रमा धेरै चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने भएकाले मत बदर घटाउन चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मत बढ्दै जान थालेको छ । सूचनाको स्रोत बलियो भइरहे पनि विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोगमा दलहरुको संकुचित सोच र मतपत्रको डिजाइन, रङ र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मत बदर हुने गरेको छ। ति बाहेक पनि मतदाताले स्वस्तिक छापको प्रयोग सही तरिकाले नगर्दा बदर हुन्छ । एउटै चुनाव चिह्नमा धेरैपटक स्वस्तिक चिह्नको प्रयोग गर्ने तथा चिह्नको सट्टा औंठाछाप लगाएको, चुनाव चिह्नमा डटपेनको प्रयोग गर्दा पनि मत बदर हुने गरेको छ । आयोगले भने यो पटक मत बदर हुन नदिन मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ ।

आयोगले २०६४ सालदेखि मतदाता शिक्षाका लागि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तर, यसपटक मतदाता शिक्षा सञ्चालन नै गरिएन । बरु आयोगले यसपटक मतदान केन्द्रमै सूचना केन्द्र राख्ने भएको छ । त्यसका लागि २२ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । आयोगले वैशाख २९ र ३० गते मतदान केन्द्रमै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । तर टाढा टाढा बाट आउने मतदाताका लागी मतदान शिक्षा कसरी प्रभावकारी बन्छ त ?

हरेक निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भइरहे पनि राजनीतिक दलले ‘गम्भीरतापूर्वक’ लिएका छैनन्। दलहरूको संरचना गाउँ–गाउँसम्म भए पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा भने ध्यान दिने गरेका छैनन् ।

अझ यो पटक सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीचको तालमेलका कारण मतदाता अलमलमा पर्ने निश्चित छ । उम्मेदवार वा पार्टी मन नपरे कसैलाई पनि भोट नगर्ने भन्दै ‘नो भोट’को व्यवस्था मतपत्रमा राख्ने प्रावधानका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन ।