विदेश मामिलामा आलोचना खेपेको वर्ष २०७८ (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० चैत २०७८ काठमाडौं । कमजोर कूटनीतिका कारण आलोचना खेप्दै आएको सरकारका लागि वर्ष २०७८ मध्यम रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय चासो जोडिएको एमसीसीदेखि प्रधानमन्त्रीको भरत भ्रमणमा समेत प्रोटोकलको विषय उठिरह्यो ।

वर्ष २०७८ नेपालका लागि कूटनीतिक मामिलाका हिसाबले औसत रह्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि सबैभन्दा चुनौती बन्यो अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी ।

एमसीसीलाई लिएर उत्तरी छिमेकी चीनले देखाएको सक्रियता नेपालका लागि ठूलो दबाब थियो । कतै एमसीसीकै कारण नेपाल–चीन सम्बन्धमा दरार आउने हो की भन्ने आशंकाबीच चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो । सो भ्रमणले एमसीसीका कारण उत्पन्न विवाद चिर्न सरकार सफल भएको र देउवा नेतृत्वमा आएपछि देशको कुटनीतिक मामिला ठिक बाटोमा अघि बढेको सत्तापक्षको दाबी छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने महतको दाबीजस्तो सरकारले कूटनीतिक मामिलामा ठिक बाटो नसमातेको बताउँछ । उसले भारतीय राजदूतको विदाइ समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री लाइन लागेर पुगेको विषयमा पनि कटाक्ष गरेको छ।

यो वर्ष नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेन(रुस मामिलामा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले भन्दा फरक कित्तामा आफूलाई उभ्याएको विषयले चर्चा पायो । सानो देश भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेको निर्णयले धेरैको ध्यान खिच्यो । तर, वर्षको अन्तिममा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको भारत भ्रमणमा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना भयो । ३ दिने भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकल मिचेर भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय पुगेपछि प्रधानमन्त्री आलोचित हुनुभयो ।

त्यस्तै राजदूत सिफारिसमा सरकारले कूटनीतिक मामिलाबारे बेखबर र सत्तारुढ दलका नेताका नातेदारलाई भर्ति गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । उसो त, नेपालबाट विदा हुँदै गरेका नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको विदाई समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो ।

देश सानो भएपछि कूटनीतिक मामिलामा सरकारले देखाउने स्फूर्तिपन र चलाखीले विश्वमञ्चमा देशको गरिमा बढाउन सक्छ । तर, आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई विदेश सम्बनधमा मिसाइदिँदा त्यसले व्यक्ति र दललाई त फाइदा होला तर, देशले गम्भिर क्षति बेहोर्ने पक्का छ । वर्ष ०७८ मा भएका कमजोरीबाट सिक्दै सरकारले वर्ष ०७९मा कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन सकोस् ।