प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली दौडाहा तीर्थाटनमै सीमित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० चैत २०७८ काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण कायमै राखेको छ । दुई देशको सीमा विवादकाबीच चार वर्षपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको तीन दिने भ्रमण गर्नुभयो । तर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलगायत सीमा विवादमा दुई देशबीच गम्भीर छलफल हुनै सकेन । नेपालका तर्फबाट सीमा समस्याबारे कुरा उठाइए पनि भारतले खासै चासो नदिंदा प्रधानमन्त्रीको दिल्ली दौडाहा तीर्थाटनमा मात्र सीमित बनेको छ ।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दै संसदबाट पारित गरायो । योबीचमा नेपाल–भारत सम्बन्ध तिक्तापूर्ण रह्यो ।

यसपछिको पहिलो भ्रमणका लागि भारत पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुहोला भन्ने विश्वास रहेको थियो । तर, प्रधामन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेपनि अडान राख्न सक्नुभएन ।

सीमा विवादका ठोस सहमति हुन नसक्नु र व्यवहारिक तवरबाट कार्यान्वयनमा प्रगति हुन नसक्नुले भ्रमणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

देउवाले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ताका लागि प्रष्ट पहल नै नगरेको बरु सीमा समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव मात्र गरेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।

यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मुखै नखोल्नुले पनि उसको बेवास्ता झल्किन्छ । अझ भारतीय विदेश सचिवले त सीमा समस्यालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने तर्क नै गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले त प्रधानमन्त्री देउवाको आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवादलाई प्रमुख एजेण्डा नै नबनाएको आरोप लगाएको छ ।

यसअघि जोइन्ट कमिसनको २०२१ मा भएको बैठकमा सीमा विवादका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, यो बैठकमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र राजनीतिकरुपमै समाधान निकाल्नुपर्ने सहमति पनि बनेको थियो । तर, भारतले यसमा चासो नै दिएन ।