एमसीसीमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल, पक्ष र विपक्षमा सांसदको मत, कसले के भने ?
एमसीसीमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल, पक्ष र विपक्षमा सांसदको मत
१५ फागुन २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरुको नाराबाजी र ‘वेल’ घेराउबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकको कारवाही प्रारम्भ गर्नुभएको थियो ।
बैठकको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दुरगामी महत्व राख्ने सम्झौताका बारेमा छलफल गर्दा सबैको सहमति हुँदा उत्तम हुने उल्लेख गर्दै एमसीसी सम्झौताका विस्तृत विवरण हेरेर मात्र छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले एमसिसी सम्झौताका बारेमा आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा कुनै प्रक्रिया नभएको सपष्ट पार्दै मुलुक र जनताका हितविपरीतका सर्त मान्य नहुने बताउनुभयो ।
सत्तारुढ दलले एमसिसीका सम्बन्धमा गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार के हुने भनी प्रश्न गर्नुभयो । साथै यथास्थितिमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) सांसद डा भीमबहादुर रावलले राष्ट्रिय संवेदनशील विषयलाई संसद् बैठकको होहल्लाका बीच प्रस्तुत गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले एमसिसीका केही प्रावधान राष्ट्रिय हितमा नभएको टिप्पणी गर्दै सो प्रस्तावमा सहमति जनाउन नसकिने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवप्रसाद गुरुङले एमसिसीका सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरुबीच भएको व्याख्यात्मक घोषणाकाबारे जानकारी माग गर्नुभयो । यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग परियोजना मात्र हो भन्ने निश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यस प्रस्तावमा विभिन्न दलका तर्फबाट नेताहरुले दलगत धारणा राख्नेक्रम जारी छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसिसी सहयोग नेपालको विकासका लागि आएकाले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले लोसपा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारको आग्रहमा नै नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अमेरिकी सहयोगलाई अन्यथारुपमा लिन नहुने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लीलादेवी सिटौलाले एमसिसी सम्झौताका कतिपय बुँदा मुलुकका हितमा नरहेको तर्क गर्दै विरोध जनाउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले एमसिसी सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गरिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसी सम्झौताका कतिपय विषय मुलुक र जनताका हितमा नभएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए संविधानविपरीत हुने दाबीसमेत गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न नेताहरुले आँट देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । एमसिसी परियोजना अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीको भनाइले पुष्टि गरेको बताउँदै उहाँले विदेशी सहयोग आउने भयो भनेर एमसिसीलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले एमसिसी सम्झौतामा राखिएको शर्त स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अह्म भएको उल्लेख गर्नुभयो । सम्झौताका केही प्रावधान नेपालका कानुनसँग बाझिएको भन्दै उहाँले सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गरिए गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो । एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गलत हुने दाबी गर्दै उहाँले सम्झौताका पक्षमा मतदान नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन भए मुलुकमा द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै सम्झौतालाई संसद्मा किन पेश गरिनुप¥यो भनेर जनताले जिज्ञासा राखिरहेको बताउनुभयो । व्याख्यात्मक टिप्पणीका आधारमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले यसबारेमा जनता र संसद्लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया