एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले नेताहरुलाई दियो यस्तो दबाब (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ माघ २०७८ काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे लिने वा नलिनेबारे निर्णय गर्न अमेरिकाले दबाब बढाउँदै गएको छ । पछिल्लो पटक फागुन १६ गतेसम्मको म्याद दिएको अमेरिकाले यसपटक कूटनीतिक दबाब बढाएर एमसीसी छिटो टुंगो लगाउने प्रयास गरेको हो ।

गत भदौ २४ गते एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउनुभयो । सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगयत नेताहरुलाई भेटेर एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

एमसीसीबारे सत्तागठबन्धन नै विभाजित भइरहेका बेला सुमारले एमसीसी कस्तो परियोजना हो, संसदबाट किन अनुमोदन गर्नुपर्ने, एमसीसी नेपालले स्वीकार नगरे के हुनेलगायतका कुरा शीर्ष नेताहरुलाई जानकारी गराएर छोड्नुभयो ।

एमसीसीबारे स्पष्ट पारिदिन भन्दै सरकारले दूतावासमार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गरेका बेला उपाध्यक्ष सुमारले दलहरुलाई यसबारे जानकारी दिने र तत्काल निर्णय लिन दबाब दिने दुवै काम गरेर फर्किनुभयो । उहाँको भ्रमणलाई एमसीसी पास गराउन अमेरिकी दबाबका रुपमासमेत हेरियो ।

दलहरुले एमसीसीको मियोमा मतदाताको विवेकमाथि दाँई हालिरहेका बेला मंसिर २ गते अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आइपुग्नुभयो । त्यही साँझ उपसहायक विदेशमन्त्री केली किडरलिङ पनि नेपाल आउनुभयो । उहाँहरुले पनि संयुक्त र छुट्टाछुट्टै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेतहारुसँग भेट गर्नुभयो ।

सहायक विदेशमन्त्री लु र उपसहायक विदेशमन्त्री किडरलिङको कुरा पनि एमसीसीबारे छिटो निर्णय लेऊ भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

यतिबेला प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संस्थागत रुपमै निर्णय गरेर एमसीसी पास गराउने प्रयासमा जुटेको छ । सत्तारुढ दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न सकिँदैन भनिरहेका छन् । उनीहरु संशोधन हुनुपर्छ भन्ने रटानमा छन् । तर अमेरिकाले संशोधन नहुने संकेत यसअघि नै गरिसकेको छ ।

नेकपा एमाले सत्तारुढ दलको एउटै धारणा आउनुपर्छ भन्ने रटानमै छ । यसपटक भने अमेरिकाले एमसीसीमा निर्णायक दबाब शुरु गरेको छ । उसैले थप्दै आएको पारित गर्नुपर्ने म्याद फागुन १६ गतेलाई लम्ब्याउँदै गर्दा राजदूत र्‍याण्डी बेरीले शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाटलाई तीव्र पारिरहनु भएको छ । बिहीबार मात्रै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन नै गरेर एमसीसीबारे धारणा बुझ्नुभयो ।

यसअघि एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्नेमा मात्रै दबाब दिइरहेको अमेरिकाले यसपटक भने एमसीसीसँग जोडेर दुई देशबीचको सम्बन्ध, उसले अंगीकार गर्ने परराष्ट्र नीति र दृष्टिकोणसमेत अघि सारेको छ । शीर्ष नेताहरुसँगको छुट्टाछुट्टै फोन वार्तामा अमेरिकाले एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न होइन छिटो पास गर्न आग्रह गरेको छ ।

सन् २०१७ मा सम्झौता भएर संसदमा टेबुल नै हुन नसकेको यो सम्झौतलाई तत्काल पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान अमेरिकाले दबाब दिएको हो । यसअघि पनि एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले नेपालले नलिए अरु देशलाई दिने सन्देश दिइसकेको हुनाले अमेरिका यो विषयमा छिटो निर्णय होस् भन्ने मनस्थितिमा रहेको स्पष्ट छ ।

एमसीसी स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय नहुने तर परियोजना नै गिजोलिने गरी विभिन्न गतिविधि र उतारचढाव भइरहने भएपछि अमेरिकाले पछिल्लो पकट निर्णायक दबाब दिन खोजेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ एमसीसीका विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि बढिरहेकाले अमेरिकाले यही अवसरमा दबाब बढाएर छिटो निर्णय गराउने उद्देश्य राखेको बुझ्न कठिन छैन ।

यद्यपि अमेरिकी दबाबभन्दा पनि नेपालकै दल र यहीँको सरकारले एमसीसी स्वीकार गर्ने वा फिर्ता पठाउने अधिकार राख्छन् । तर दलहरुमा देखिएको दोधारे चरित्रले एमसीसीमा गलफत्ती भइरहने र त्यसैको जगमा बाह्य चलखेल बढी हुने जोखिम चाहीँ बढेको छ ।