दलहरु आफ्नो नाफा–घाटाको हिसावमा, स्वार्थ पूरा गर्न निर्वाचन पद्धति बिगारिँदै (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ माघ २०७८ काठमाडौं । निश्चित अवधिमा निर्वाचन हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि अपरिहार्य हो । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरु आफ्नो नाफा घाटाका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न उद्दत हुन्छ । अहिले यस्तै दृश्य राजनीतिमा देखिन थालेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन स्वभाविकरुपमा वैशाखमै हुनुपर्ने हो तर, सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले नाफा घाटा हेरेका छन् । एमालेबाट फुटेर भर्खरै बनेको एकीकृत समाजवादी र संगठन बनाउन लागेको माओवादी केन्द्र निर्वाचन पछि धकेल्नुपर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न किन पद्धति विगारिंदै छ त ?

तीन चरणमा गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरण २०७४ वैशाखमा भएको थियो । यसैलाई आधार मान्दा आउँदो वैशाखमा निर्वाचन गरिनुपर्छ । तर, एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र बैशाखमा निर्वाचन गर्न चाहेका छैनन् ।

एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पटक–पटक यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । उहाँसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि उस्तै छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले त मंगलबार निर्वाचन ६ महिना पछि होइन् झण्डै एक वर्ष पछि गर्नु पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनु भयो ।

रामेछापको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले २ हजार ७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा सोही वर्षको असोजमा आएको तर्क गर्दै त्यसकै आधारमा निर्वाचन आगामी वर्ष २ हजार ७९ सालको चैतमा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपालको यो अभिव्यक्ति आफैंमा गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । संविधान र कानूनका छिद्र खोजेर पद्धति नै विगार्ने प्रयास सुरु भएको जानकारहरुले आलोचना गरेका छन् ।

निर्वाचनको मिति त संविधान र निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले तोक्ने हो । अझ सरकारले पनि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेपछि मात्रै निर्वाचनको घोषणा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल र दाहालको अभिव्यक्तिका पछाडि बैशाखमै निर्वाचन भयो भने आ आफ्नो पार्टीको पराजय हुन्छ भन्ने भयको मानसिकताले पनि काम गरको हुने सक्ने कतिपपयको विश्लेषण छ ।

पछि निर्वाचनलाई धेकेल्दा केही बढि सिटमा जित हात पार्न सकिन्छ कि भन्ने नेपाल र दाहाललाई लागेको हुनु पर्छ भन्ने एकथरिको भनाइ छ । यो भय एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मात्रै नभएर प्रायजसो सबैमा रहेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जग्गनाथ खतिवडाको भनाइ छ ।

नेता खतिवडाले भनेजस्तै दलहरुले पराजयको भयले नै ऐन नै संसोधन गरी निर्वाचन सार्नु उपयुक्त छ त रु पक्कै होइन् । किनकी निर्वाचन समयमा गर्नु कुनै औपचारिकताका लागि मात्रै नभएर देशको कानुन र व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नु हो ।

यस अघि निर्वाचन भएपछि नै देशको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको थियो । जुन कुरा स्वयंम नेताहरुकै मुखबाट सुनिँदै आइएको छ । साथै जनप्रतिनिधि छान्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्न पनि समयमा आवधिक निर्वाचन गर्नै पर्छ ।