लिपुलेकमा भारतको सडक निर्माण: बोल्नै सक्दैनन् देउवा…? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ माघ २०७८ काठमाडौं । लिपुलेकमा भारतले वर्षौंदेखि सडक निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली भूमि छेडेर चीन जोड्ने सडक बनाउन थालेको वर्षौंसम्म नेपालका तर्फबाट यो विषय समाधानका लागि सम्झिन लायक प्रयास भएको छैन ।

एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्दै भूमि फर्काएको ध्वाँशसम्म दिने गरेकोछ । तर, हालको सरकारले एक शब्द पनि बोल्न सकेको छैन ।

भारतले कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि मात्रै निन्द्राबाट व्युँझिएको नेपाल लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रा क्षेत्र पो हुन् भन्नेमा झल्याँस्स भयो ।

भारतीय नयाँ नक्साको बदला नयाँ नक्सा जारी गर्ने चरम दबाबपछि केपी शर्मा ओली सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि भूमि फिर्ताको सार्थक पहल गर्न सकेन । तर नक्सै बनाउनुमात्र किन नहोस् अहिले एमालेले फुर्तिका साथ हामीले नयाँ नक्सा जारी गर्यौँ, गठबन्धन सरकारले भूमि फिर्ता ल्याएको खोई ? भन्न पाइरहेको छ । तर नेपाली भूमिमाथि दादागिरी देखाइरहेको भारतलाई यो चुच्चे नक्साले कत्ति पनि कोप्न सकेन । बरु यसैकारण कूटनीतिक सम्बन्ध थप कमजोर भयो, भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण रोकेन ।

भारतले विभिन्न समय र ठाउँमा सीमा मिच्दै नेपाल र नेपालीलाई दुखाउने काम गर्दै आइरहेको छ । एसएसबीको रवैया, नेपाल डुबानमा पर्ने गरी सीमामा पर्खाल र सडक निर्माण हुँदै नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणबारे भारतीय नेताको भाषणबाजीसमेत शुरु भएको छ । भारतको यो हदसम्मको दादागिरी देख्दा पनि नेपालका दलहरुलाई खास्सै दुख्दैन । किन नबोलेको भन्दै नागरिक विरोधमा उत्रिएपछि बल्ल दलहरु औपचारिकताका लागि बोलिदिने र विज्ञप्ति निकालेर टोपल्ने काम गर्छन् ।

पछिल्लो पटक भारतको उत्तराखण्डका गभर्रनर र त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको लिपुलेकबाट चीन निस्किने सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे खुलेर बोले । उता आफ्ना नागरिकको थपडी खाइरहेका उनीहरुले यता नेपाली मन दुखाइरहे । तर यो कुराले सरकारलाई अहिलेसम्म छोएको छैन ।

सरकारमै भएको दल नेपाली कांग्रेसले भने सान्त्वना स्वरुप एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिदिएको छ । गत वर्ष चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गुमेको भूभाग ल्याउन उल्लेखनीय प्रयास नगरेको एमालेले एकीकरण नै आफूहरुले गरेको जस्तो फूर्ति लगाइरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसले भन्दा दुई दिनअगाडि विज्ञप्ति निकालेर ठूल्दाई हुने प्रयासबाहेक अर्को भूमिका उसले पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

एमालेको सबैभन्दा ठूलो एजेण्डा भनेकै आफूलाई सत्ताबाट फाल्ने गठबन्धन दललाई निदाउन नदिनु हो । न संसद चल्न दिने, न कुनै राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा आफ्नो विचार दिने भूमिकामा एमाले देखिएको छ । उसले पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखलाई विज्ञप्ति निकाल्ने जिम्मा दिएर औपचारिकता पुरा गरेको छ । साँच्चै नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणले एमालेलाई दुखेकै भए अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।

अर्कोतिर सबैभन्दा रमाइलो चाँहि कांग्रेसको विज्ञप्ति हो । सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरे । आँखामा छारो हाल्ने गरीमात्र आएको यो विज्ञप्तिमा भारतीय सेनालाई कालापानीबाट फिर्ता हुन र सीमामा देखिएको विवाद उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । तर कांग्रेसले नै यस्तो माग गरेपछि यो उच्चस्तरको पहल चाँहि कसले गरिदिनुपर्ने हो ? कांग्रेस पार्टीले कोबाट सहयोग लिन चाहिरहेको हो ? पार्टी र सरकार अलग हो भन्ने हो ठिकै छ, तर आफ्नै पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत् नै दबाब दिएपछि खै सरकारले बोलेको रु सीमामा भएको अतिक्रमण रोक्न नेपालका कुनै सरकार वा कुनै पार्टीलाई सजिलो पक्कै छैन । तर यसका लागि हुनुपर्ने सामूहिक प्रयासमा दलहरुको रुचि छैन ।

सामूहिक प्रयास नभए सीमाबाट भारत पछि हट्दैन, सामूहिक प्रयास भए दलहरु आफ्ना राजनीतिक रोटी सेकाउन पाउँदैनन् । दलहरुको यस्तो अत्यासलाग्दो स्वार्थको जालोमा भूमि अतिक्रमणमाथि जनताको मन दुखाईले मात्र के गर्न सक्छ र ?