संवैधानिक इलजासका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले र कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीको माग
१७ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस आवद्ध वकिलले परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक इजलासमा बस्ने सबै न्यायाधीशले राजनीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायायधीश र सर्वोच्च बार आन्दलोनमा रहँदा एमाले निकट प्रगतीशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए) र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डीएलए)ले छुट्टाछुट्टै वक्तव्य जारी गरी सेटिङमा काम गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
संगठनकी कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले आज जारी गरेको वक्तव्यमा अदालतको बारेमा उठेका प्रश्नका विषयमा न्याय परिषद्, बार काउन्सिल तथा संसदबाट तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
डीएलए अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरी न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न माग गरिएको छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्व तह र न्यायाधीशबाट कुनै पनि बहानामा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा खलल पुग्ने कार्य हुन नहुनेमा डीएलएले जोड दिएको छ ।
डीएलएले संविधानप्रदत्त नागरिकको न्याय पाउने अधिकारबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पन्छिन नमिल्ने भन्दै न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ अविलम्ब गर्न आह्वान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया