भागबण्डा प्रवृत्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । राज्यका प्रमुख अंगहरु कमजोर बन्न थालेका छन् । राजनीतिक रुपमा कार्यपालिका अर्थात सरकार र संसद प्रभावित हुने गर्छन् । तर, न्यायपालिका स्वतन्त्र अवधारणामा गठन हुन्छ । यसले सरकार र संसदलाई निगरानीमा राख्छ । यहाँ न्यायापालिकाका प्रमुख अर्थात प्रधानन्यायाधीश नै सरकारसँग भागबण्डामा मिल्न थालेपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले विवादको चरम घेरामा तानिनुभएको छ । सरकारसँग भागबण्डामा जोडिएको आरोप खेपेका प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा समेत माग्न थालिएको छ ।

बेलाबखत हुने बेञ्च र बारको तनाव मात्र होइन, यसपटक न्यायाधीशहरु पनि राणाको विपक्षमा उभिए । १४ जना न्यायाधीशले फूलकोर्ट अर्थात पूर्ण इजलाश नै बहिष्कार गरे । यो नेपाली न्याय इतिहासमा ठूलो झट्का हो । न्यायाधीशले नै दबाब दिएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले नै राजीनामा दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताले बताउन थालेका छन् ।

सरकारलाई ‘क्रस चेक’ गर्ने न्यायालयका प्रमुख नै अहिले भाग खोज्न थाल्नुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै धुमिल बनाइदिएको छ । त्यसैले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा कायम गर्न पनि राणाको राजीनामा आउनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश रहँदा ‘तास बौद्धिक खेल हो’ भन्ने फैसला गरेका राणा बेला–बेला विवादमा पर्दै आउनुभएको छ । पछिल्लो पटक तत्कालिन नेकपा विघटन गर्दै रिट निवेदकको माग दाबी भन्दा एक तह माथि उक्लेर एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहने फैसला गरेपछि पुनः विवादमा तानिनुभयो ।

उहाँले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर संवैधानिक आयोगहरुमा भाग लिएको प्रसंग पनि ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीको भाग खोजेर आफन्तलाई मन्त्री बनाएको विषयले राणाप्रति नकारात्मक सन्देश गयो । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने काम भएको कतिपय कानूनविद्हरुको आरोप छ ।

संसद र सरकारप्रति जनआस्था हराउँदै गएको अवस्थामा न्यायालयमाथि उठेको प्रश्नले मुलुकका प्रमुख अंगहरु कमजोर बनेको निश्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । राज्यका प्रमुख अंगहरु अहिले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिन थालेका छन् । यसले जनतामा निराशा थपेको छ ।