मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको विषयमा सत्यता नरहेको सरकारको प्रष्टीकरण (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ असोज २०७८ काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्दै उहाँविरुद्ध संसदमा महाभियोग किन नआएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

सांसद सुवालले भागबन्डाको विषय उठाएपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधान्यायाधीशले भाग मागेको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको भन्दै यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसदको विरोधका बिच बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले आज संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गतेको बैठकले संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । २०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएको थियो ।

यो विधेयक नहुदा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी कानून बनाउन पाएको छैन । त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको रेल्वे विधेयक २०७६ फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको अनुमति मागेको छ ।