प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई हटाउने यस्तो छ गठबन्धनको तयारी (भिडियो रिपोर्टसहित)
१९ भदौ २०७८ विराटनगर । प्रदेश १ मा अल्पमतमा परेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी नयाँ सरकारको निर्माणको तयारीमा जुटेका गठबन्धन दलले छलफल तीव्र पारेका छन् ।
प्रदेश १ मा गठबन्धनमा आबद्ध चार दलले छलफल तिब्र पारे पनि आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति बनिसकेको छैन ।
संघमा जस्तै प्रदेश १ मा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन बनेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसलाई गण्डकी र सुदूरपश्चिम, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको नेतृत्व दिने आन्तरिक सहमति भएको छ ।
यही आधारमा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व लिनका लागि कसरत शुरु गरेको छ । र भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रकुमार राईलाई अघि सारिएको छ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादीले भने दाबी गरेको छैन । तर कांग्रेसले ठुलो पार्टीको हैसियतमा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ । यसले मुख्यमन्त्री कुन दलले लिने भन्ने औपचारिक सहमति हुन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस मुख्यमन्त्रीको दौडमा छ । तर केन्द्रको निर्णय नआएकाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि प्रष्ट रुपमा बोलिसकेको छैन । प्रदेश १ मा एमाले छाडेर समाजवादी पार्टी रोजेका १० सांसदलाई निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएपछि मात्र सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने लगायतका विषयमा गठबन्धनभित्र छलफलले प्रवेश पाउने काग्रेसको दाबी छ ।
गठबन्धन दलभित्रका सामाजवादी या नेपाली कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन माओवादी सकारात्मक छ । अहिल्यै सरकारको नेतृत्वको विषयमा बोल्न हतार हुने उसको टिप्पणी छ ।
९३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा काग्रेसका २१ माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका १०, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १–१ जना सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सबै गर्दा ३९ सांसद छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १० सांसद पनि थपिँदा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत पुग्छ । तर प्रदेश १ का गठबन्धनभित्रका दलमध्ये कुन दलले मुख्यमन्त्री लिने भन्ने बिषय केन्द्रले टुङ्ग्याउनु पर्ने छ । केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको टुंगो लगाइदिए प्रक्रिया अघि बढ्न सहज हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया