सीमामा आवतजावत गर्नेको विवरण राख्न संसदीय समितिको निर्देशन

२९ साउन २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले मानव बेचबिखन र ओसारपसार रोक्न खुला सीमाको नियमनलाई व्यवस्थित गर्न र आवतजावत गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत तथ्याङ्कसहित विवरणरूपमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले मानिसको स्वतन्त्र आवागमनको सम्बन्धमा भएका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रतिकूल नहुने गरी मानव बेचबिखन रोक्न सीमाना नियन्त्रणलाई सुदृढीकरण गर्न, सीमा क्षेत्रमा पीडित र अपराधीको पहिचानलाई सरलीकरण गर्न सीमा नियमन गर्नुपर्ने बताएको हो । समितिले तीनै तहका सरकारबीच र सरोकारवाला मन्त्रालय, संस्था र निकायबीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिन गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र मानव बेचबिखनको काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने संस्थाको सवलीकरण गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

मानव बेचबिखनसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन, जोखिम क्षेत्रमा सङ्घसंस्था परिचालन गर्न पनि महिला मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ । समितिले हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारले कुनै एक प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेपछि सबै कार्यालयमा निर्देशन गर्न र फेलापरेका व्यक्तिको विवरण राख्न भनिएको छ । समितिले नाम, थर बतन नखुलेका वेवारिसे अवस्थामा फेलापरेका व्यक्ति तथा शव नियमितरूपमा सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न र बायोमेट्रिक अभिलेख दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिका सदस्य गङ्गा चौधरीले कतिपय स्थानमा आर्थिक लेनदनका कारण प्रहरीले बलत्कारजस्ता घटनासमेतमा उजुरी नलिएकाले गृह मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । समितिका सदस्य नारायण खतिवडाले महिला हिंसाका घटनामा सरकार र गैरसरकारी संस्थाको तथ्याङ्क फरकफरक हुने भएकाले कुन सही हो भन्ने छुट्टाउन समस्या परेको बताउनुभयो ।

समितिका सदस्य लक्ष्मी परियारले बाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं २ मा बालबालिका हराउने तथ्याङ्क बढी पाइएकाले त्यसको कारण खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य अमृता थापाले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको औँल्याउनुभयो ।

समितिकी सभापति निरु पालले एसिडबाट पीडित महिलालाई महिला मन्त्रीले तोक लगाएर रु ५० हजारसम्म दिन सक्ने गरी कोष स्थापना भए पनि पीडितले त्यो रकम सजिलै नपाएको बताउनुभयो । तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव मनोजकुमार आचार्यले सबैभन्दा बढी हिंसाका घटना प्रदेश नं ३ मा दखिएकाले सङ्घीय राजधानीलगायत शिक्षित क्षेत्र र वर्गमा पनि हिंसा देखिएको औँल्याउनुभयो । आयोगले हिंसामा परेका महिला र बालिकाको उजुरी लिनेसँगै संरक्षण र उपचारका लागि सहजीकरण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घटनाको प्रकृति हेरेर विभिन्न संस्थामा पठाउने र उपचारको व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ ।”

गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले महिला वा बालबालिका हराउँदा समयमा नै उजुरी दिएमा प्रहरीले कारवाही अघि बढाउने बताउनुभयो । हराउने क्रम क्षेत्रगतरूपमा फरक देखिएकाले त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश नं २ मा बालबालिका बढी हराएको भए पनि महिला कम मात्रै हराएको पाइएको छ ।”