ओली सरकारद्वारा जारी अध्यादेश र नियुक्त संवैधानिक रहेको प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफ (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ साउन २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति सबै संविधानसम्मत भएको दावी गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिंदै प्रधानन्यायाधीश जबराले अध्यादेश र नियुक्ति संवैधानिक भएको दावी गर्नुभएको हो । संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने जबराको जिकिर छ ।

संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउँदै संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको उहाँले बचाउ गर्नुभएको हो ।

संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन आधारमा अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश आफै उपस्थित परिषद बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि व्यापक प्रश्न उठेको थियो ।

संघीय संसदले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा आफूले पनि त्यसको पालना गरेको संकेत गर्नुभएको छ ।