निर्वाचन आयोगको फैसलाले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पनि धरापमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ साउन ११ गते २०:४२

निर्वाचन आयोगको फैसलाले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पनि धरापमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ साउन २०७८ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिता टुङ्गो लगाएपछि यसको प्रत्यक्ष असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ ।

जसपाको ठाकुर पक्षका केही सांसदलाई साथमा लिएर बहुमतको दाबी गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अब देखिने गरी अल्पमतमा पर्नुभएको छ । र पद छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका ६ जना सांसद छन् । ति मध्ये ४ जनालाई फकाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमतको दाबी गर्नुभएको थियो । सोही अनुसार नै उहाँ दोहोरिएर मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तर यही बीचमा मन्त्री समेत बनेकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझी सरकार छाडेर मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिनुभयो ।

त्यहीबाट अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफु बहुमतमै रहेको दाबी गरिरहनुभएको छ । विपक्षी दलले पद छाड्न या बहुमत पुर्‍याएर देखाउन दबाब दिइरहँदा पोखरेलले जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगबाट टुङ्गो लागेपछि मात्रै यसबारे निर्णय गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो ।

अब आयोगको निर्णयसँगै जसपाका सबै सांसद भट्टराई(यादव समूहमा उभिनुपर्ने बाध्यता भएको छ । मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा समर्थन गरे उनीहरु कारवाहीमा परेर पदमुक्त हुन सक्नेछन् । यदी आयोगले ठाकुर पक्षलाई आधिकारिकता दिएको भए मुख्यमन्त्री पोखरेलले पद जोगिने झिनो संभावना थियो । तर अब उहाँ संकटमा पर्नुभएको छ ।

यसअघि अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि प्रदेशसभा मध्यरातमा अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका मुख्यमन्त्रीका लागि अब सबै वाहाना सकिएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै मुख्ममन्त्रीलाई एमालेका ३८ जना सांसदको मात्रै समर्थन हुने देखिएको छ ।

जबकी ८३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद चाहिन्छ । जसपा विवाद टुङ्गो नलाग्दा पनि उहाँसँग जम्मा ४१ सांसदको समर्थन देखिएको थियो । अहिले पनि जसपाका तीन सांसद प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् ।

उनीहरुले या त अब सरकार छाडेर पार्टीमा फर्कनुपर्नेछ । या त पद गुमाउन तयार हुनुपर्नेछ । संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ शाहलाई समेत हटाउने तयारी गरेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर सपथ खुवाएका प्रदेश प्रमुख पनि नरहने अवस्थामा पोखरेल झन संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाको भट्टराइ(यादव समूह सरकारको विपक्षमा एक ढिक्का भएर उभिएको छ । यस्तो अबस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि राजिनामा मात्रै एक मात्र विकल्प देखिएको छ । तर उहाँले राजिनामा दिनु हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यसअघि केन्द्रमा भएको समीकरण फेरबदलसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट पृथ्बी सुब्बा गुरुङको सरकार हटिसकेको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि पद छाड्नुपर्ने अवस्था आउनु अध्यक्ष ओलीका लागि भने अर्को झट्का हो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs