गण्डकीमा मन्त्रालय भागबण्डा विवाद : सरकार विस्तार हुन सकेन (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ असार २०७८ पोखरा । गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रालय टुङ्गो नलाग्दा सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीको कार्यविभाजन पनि भएको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कसले लिने भन्ने दलहरुबीच विवाद छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनेको आधा महिना नाघि सक्यो । तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एकजुट भएर एमालेको सरकार बनाएका दलहरु अहिले मन्त्रालय भागबण्डामा किचलो भएको छ ।

आइतबार चार जना मन्त्रीले पदवहाली गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर भागबण्डा नमिलेपछि हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्काले शिक्षा, संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र दीपक मनाङे भनेर चिनिने राजीव गुरुङको मन्त्रालय तोकिएको छैन । आचार्यले उर्जा र मनाङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्ने भनिएको थियो । खेलकूद मन्त्रालय लिन नमानेको मनाङले भौतिक पूर्वाधारमा दावी गर्नुभएको छ ।

आचार्यले पूर्व सहमति अनुसार आर्थिक मामिलानै पाउनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । तर सरकार बनाउनु अघि अरुलाई दिन तयार भएको कांग्रेस र माओवादीले समेत फेरि यिनै मन्त्रालयमा दावी गरेका छन ।

गण्डकी प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय छन। अझै ६ मन्त्री नियुक्ति गर्न बाँकी छ। मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गो लगाउन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दलसँग छलफल जारी राख्नु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदबीच गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार बनाइएको थियो । त्यसको भोलिपल्टदेखि नै मन्त्रालयको भागबण्डाको किचलो शुरु भयो ।

अनि विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने भनियो । असार ४ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनुभयो । तर पनि सरकार विस्तार हुनु त परको कुरा सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यभार समेत तोकिएन । अब भाका बजेट पछिलाई सारिएको छ ।

सरकारले पूणता पाउन नसकेपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ । प्रदेशमा सरकार पनि छ र भनेर उसले प्रश्न गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पूर्णता नपाउनु र बजेटमाथिको छलफलमा ढिलाइ हुनुले गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमिकामै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । प्रतिगामी कदमविरुद्ध एक भएको भनिएका गठबन्धन मन्त्रालय भागबण्डामा अल्झिएकोमा आक्रोश चुलिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।