प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको कानून व्यवसायीको जिकिर
१३ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज पनि रिट निवेदकतर्फका बाँकी कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा आजको बहस शुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले छनोट गर्ने अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा बदनियत देखिएको जिकिर गर्नुभयो ।
संसदीय दलको नेताको कुरा उपधारा (५) ले नगरेको तर्क गर्दै उहाँले सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यले सरकार बनाउने अवस्था भएको बताउनुभयो ।
संविधानविद् डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभइ अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा ७६ (४) को प्रयोग संसदमै हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (५) को प्रक्रिया नै शुरु हुन नसक्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेले ७६ (४) प्रयोग संसदमा नभएको भए पनि ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु भएको र दलहरूले स्वीकार गरिसकेको भन्दै ७६ (५) कै व्याख्या गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग भैरहेको छ । तर आचार्यले भने ७६ (४) संसदमै प्रयोग हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई सुरुवाती बहस गर्न दिएको समय आज सकिँदैछ । रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको पालो सकिएपछि विपक्षी अर्थात सरकारतर्फका कानून व्यवसायीले बहस शुरु गर्नेछन् ।
सरकारतर्फका कानून व्यवसायीले १५ घण्टाको बहस सकेपछि फेरि पनि रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले समय पाउनेछन् । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने समय शुक्रबार नै अन्त्य गर्ने भनिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २ घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएर इजलास स्थगित गर्नुभएको थियो।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित उपस्थित हुँदासमेत देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त नभएपछि १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया