संसद विघटन : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि अदालतमा उठे यस्ता प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ असार २०७८ काठमाडौं । कानूनविद्हरुले राष्टपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियतमाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

संसद विघटनको मुद्दामा आज बहस गर्दै उनीहरुले सरकार बनाउने प्रयास हुँदा हुँदै संसद विघटन गर्ने र दावी पुग्दा पुग्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने कामलाई उनीहरुले असंवैधानिक भने ।

बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, खम्बबहादुर खातीलगायतले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी कसरी पुग्थ्यो र प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी दावी गर्न मिल्ने थिएन भनेर तर्क पेश गर्नुभयो ।

१. राष्ट्रपतिको नियतमाथि गम्भीर आशंका
संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका कानूनविदले बहसका क्रममा राष्टपतिको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए । राष्टपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकाले देउवालाई परीक्षणको मौका नदिइएको उनीहरुको तर्क छ। अर्थात राष्टपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री छान्न खोज्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विश्वासको मत नलिएका ओलीलाई ‘अब तपाइँ प्रधानमन्त्री रहनु भएन’ भनेर राष्टपतिले भन्नुपर्नेमा उल्टै सहयोग गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्टपतिमा संविधानको अपव्याख्या गरेर भए पनि ओलीलाई पदमा राख्ने नियत देखिएको आरोप लगाउनुभयो । संसदबाट सरकार बन्ने संभावना हुँदाहुँदै संसद विघटन गरिएको भन्दै कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाए ।

२. देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पुग्थ्यो
राष्टपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैको प्रधानमन्त्रीमा दावी नपुग्ने देखेर आफूले नियुक्त नगरेको तर्क गर्नुभएको छ । तर त्यसलाइ कानून व्यवसायीले सिधै अस्वीकार गरेका छन् ।

किनकी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार १ सय ४९ जना सांसदले बुझाएका हस्ताक्षर नै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने आधार थियो । बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भन्दा ठूलो आधार के हुनसक्छ भने कानूनविदले प्रश्न गरेका छन् ।

राष्टपतिले संविधान नभई राजनीतिक आधार हेर्न खोजेको र त्यो गलत भएको उनीहरुको तर्क छ । राष्टपतिले कार्यकारिणी जस्तो हुन खोजेको पनि कानून व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले लिखित रूपमा नै गएर १ सय ४९ को हस्ताक्षरसहित दाबा गरिसकेपछि ‘भोट हाल्न पाइँदैन’ भन्ने अधिकार राष्टपतिलाई कसले दियो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले यसको छिनोफाँनो गर्ने अधिकार राष्टपतिमा नभइ संसदमा हुने समेत बताउनुभयो ।

३ . प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी नै गर्न मिल्ने थिएन
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभयो । तर देउवाका वकिलले त्यसैलाई असंवैधानिक भनेका छन् । विश्वासको मत नपाउने भएपछि लिइनँ भनिरहेका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा टेकेर उनीहरुले विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिले एक मिनेट पनि पदमा बस्न नमिल्ने तर्क गरे ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगर्ने व्यक्तिले कसरी ५ मा दावी गर्न मिल्छ ? भन्ने वकिलको प्रश्न छ । भाँजो हाल्न मात्रै ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेको कानून व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।

४. सबै धाराबाट एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री कसरी ?
केपी शर्मा ओली यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो सरकार बनाउने संविधानका सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति आयो । संवैधानिक इजलासमा यो प्रश्न पनि उठेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले इजलासमै प्रश्न गर्नुभयो– संविधानका सबै धारामा एउटै प्रधानमन्त्री हुने कस्तो व्यवस्था श्रीमान् ? अधिवक्ता बन्दीले यसमा राष्टपतिको पनि भूमिका देखिएको जिकिर गर्नुभयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३,४ र ५ सबैको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्नुपर्ने मनोविज्ञान राष्ट्रपतिमा देखिएको बन्दीको तर्क छ ।

५. धारा ७६ को ५ मा सांसदलाई स्वतन्त्र समर्थनको अधिकार
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउँदा दलीय आधार चाहिने नचाहिने भन्नेबारे पनि अहिले चर्को बहस छ । कतिपयले यो धारालाई निर्दलीय बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन ।

तर कतिपयको तर्क दलकै सांसद भएपनि सरकार बनाउने विषयमा सांसद यो धारा अन्तर्गत स्वतन्त्र हुने तर्क गरेका छन । संवैधानिक इजलासमा पनि यो विषय उठ्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाउनका लागि यो धारा राखिएको र सांसदलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने स्वतन्त्र अधिकार दिइएको दावी पेश गर्नुभयो ।

दलीय आधारमा सरकार बन्ने अन्य धारा रहेकाले यो धारा राख्नुको प्रयोजन नै सांसदलाई स्वतन्त्र रुपमा सरकार गठनको अधिकार दिनका लागि भएको उहाँको तर्क छ ।