विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नसक्ने कानून व्यवसायीहरुको जिकिर
९ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेगरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समय तय गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदको निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
अहिले देउवा पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । कानून व्यवसायीहरुले राष्टपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको गलत व्याख्या भएको टिप्पणी गरेका छन । उनीहरुले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी नै गर्न नमिल्दासमेत दाबी गरेको र देउवाको दाबी पुग्दासमेत नियुक्ति नगरिएको तर्क गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अब प्रधानमन्त्रीमा रहनु भएन’ भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्टपतिले ‘प्रधानमन्त्री रहनु भएन’ भनेर भन्नुपर्ने कार्कीको तर्क छ । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर ‘फ्लोर टेस्ट’ गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
बन्दीले मध्यरातमा निर्णय गरेर के गर्नुपर्ने थियो भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३,४ र ५ सबैको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्नुपर्ने मनोविज्ञान राष्ट्रपतिमा देखिएको जिकिर गर्नुभयो ।
बहस गर्दै अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले राष्ट्रपतिले संविधानको गलत व्याख्या गरेको तर्क गर्नुभयो । देउवाले बहुमत पुर्याएपछि राष्ट्रपतिले शपथ गराउनुपर्ने खातीको जिकिर छ ।
एक हप्तासम्ममा फैसला आउने गरी ईजलाशमा सुनुवाइ भैरहेको छ । संवैधानिक इजलासलाई सहयोग गर्न चार सदस्यीय एमिकस क्यरी पनि छ ।
नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीमा पठाइएको छ ।
प्रतिक्रिया